Arvind Kejriwal’s Interim Bail – दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात 21 दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) हा दिलासा दिला आहे. मात्र, न्यायालयाने जामिनासह काही अटीही घातल्या असून केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री कार्यालयात जाता येणार नसल्याचे सांगितले आहे. अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला असून खटल्यातील मेरिटचा (गुण-दोष) कोणताही विचार करण्यात आलेला नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

अरविंद केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी अटक करण्यात आली होती. तब्बल 50 दिवसांनंतर त्यांची सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. केजरीवाल यांचा समाजाला धोका नाही, त्यांचा कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केजरीवाल हे दिल्लीचे निवडून आलेले मुख्यमंत्री आहेत, ते सवयीचे गुन्हेगार नाहीत, त्यामुळे त्यांना निवडणूक प्रचारासाठी अंतरिम दिलासा दिला जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान म्हटले होते. केजरीवाल यांना 2 जून रोजी आत्मसमर्पण करून पुन्हा तुरुंगात जावे लागणार आहे.

अंतरिम जामिनावरील निर्णयाचे स्पष्टीकरण –

अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करताना न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या खटल्याच्या मेरिटवर काहीही सांगितलेले नाही. जामिनाच्या अटींचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘जामीन मंजूर करणे म्हणजे खटल्यातील मेरिटचा (गुण-दोष) विचार करणे नव्हे.’

अनेक अटींसह जामीन –

सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी सांगितले की, जामिनाच्या अटींनुसार, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल त्यांच्या अंतरिम जामिनाच्या कालावधीत त्यांच्या कार्यालयात किंवा दिल्ली सचिवालयात जाऊ शकणार नाहीत. कोणत्याही सरकारी फाईलवर उपराज्यपालांच्या मंजुरीशिवाय ते स्वाक्षरी करणार नाहीत. सध्याच्या खटल्यातील त्यांच्या भूमिकेबाबत ते कोणतेही भाष्य करणार नाहीत आणि कोणत्याही साक्षीदाराशी संवाद साधणार नाहीत. केजरीवाल यांना या प्रकरणाशी संबंधित कोणत्याही अधिकृत फाइलमध्ये प्रवेश मिळणार नाही. न्यायालयाने म्हटले की, त्यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत यात शंका नाही, परंतु अद्याप त्यांना दोषी ठरवण्यात आलेले नाही.