जम्मू : लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा यांनी सोमवारी कटरा येथील प्रस्तावित ताराकोट रोपवे प्रकल्पाबाबत सुरू असलेल्या संपावर नाराजी व्यक्त केली आणि संपावर जाणे योग्य नसल्याचे सांगितले. यासंदर्भात ज्या प्रकारे प्रसिद्धी केली जात आहे ती वास्तवाच्या पलीकडे आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन आणि स्थानिक भागधारकांशी चर्चा करूनच हा प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे असे त्यांनी म्हटले आहे.

हा प्रकल्प कोणाचीही रोजीरोटी हिरावून घेणार नसून अनेक लोकांसाठी आर्थिक समृद्धीचे साधन बनेल. त्यामुळे प्रवास सुकर होण्यासोबतच श्री माता वैष्णोदेवीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्याही वाढणार आहे. तरीही कोणाला भीती वाटत असेल तर त्यांनी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितीशी बोलायला हवे.

रोपवे प्रकल्पाबाबत कटरा येथे आठवडाभर चाललेल्या संपावर नाराजी व्यक्त करताना उपराज्यपाल म्हणाले की, प्रकल्पाला विरोध करण्यापासून ते कोणालाही रोखू शकत नाहीत, परंतु विरोध व्यावहारिक असला पाहिजे. या प्रकल्पाबाबत कोणाला आपले नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात असेल, तर ती सोडविण्याच्या इच्छेने चर्चेसाठी पुढे आल्यावरच ती दूर होईल.

लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणाले की, माता वैष्णोदेवीच्या दर्शनासाठी दररोज हजारो भाविक येतात, त्यांना बंदच्या नावाखाली प्रवास कठीण करून आम्ही कोणाचा फायदा करून घेत आहोत? ते म्हणाले 2017 मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादात गौरी मुलेखी यांनी एक याचिका दाखल केली होती. याच याचिकेचा परिणाम म्हणून यात्रा मार्गावरून घोडे व खेचर हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यात्रा मार्गावर वापरण्यात आलेले सर्व घोडे व खेचर टप्प्याटप्प्याने हटवून त्यामुळे बाधित झालेल्या खेचर व घोडेमालकांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी पर्यायी व्यवस्था व्हायला हवी. पुनर्वसन योजनेंतर्गत 50 हजार रुपये व इतर मदतीची तरतूद करण्यात आली. दरम्यान हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 26 नोव्हेंबर 2018 रोजी एक समिती स्थापन करण्यात आली.