मुंबई : विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या घरी पोलिसांनी त्यांची चौकशी केली. या मुद्यावरून आज भाजपने विधानसभेत स्थगन प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावावर उत्तर देताना गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सभागृहात याबाबत निवेदन सादर केले. यावेळी त्यांनी “फोन टॅपिंग प्रकरणात कोणालाही अडकवण्याचा प्रयत्न नाही त्यामुळे विरोधकांनी हा विषय इथेच थांबवावा” असे आवाहन करत  गृहमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले.

गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सभागृहात आपले निवेदन सादर करताना,”फोन टॅपिंग प्रकरणी अज्ञातांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात 24 जणांचे जबाब नोंदवण्यात आले. विरोधी पक्षनेत्यांना याबाबत याआधीच प्रश्नावली पाठवण्यात आली होती. मात्र, त्यांना काही कारणास्तव त्याला उत्तर देणे शक्य झाले नाही, अशीही माहिती त्यांनी दिली.

पोलिसांनी दिलेल्या नोटिसीनुसार, फक्त जबाब नोंदवण्यासाठीची नोटीस आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना नोटीस ही आरोपी म्हणून दिली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या फोन टॅपिंग प्रकरणी तपास अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय गृहसचिवांना पत्र लिहून तो पेनड्राइव्ह मिळण्यासाठीची मागणी करण्यात आली असल्याचे वळसे-पाटील यांनी सांगितले.

भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत देवेंद्र फडणवीस यांच्या चौकशीचा मुद्या उपस्थित केला. सभागृहातील सदस्यांच्या विशेषाधिकाराचे हनन होत असल्याचा मुद्या त्यांनी उपस्थित केला. विरोधी पक्षनेत्यांची चौकशी करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यावर हक्कभंग आणण्याची मागणी त्यांनी केली. तर, माहितीचा स्रोत उघड न करण्याचा विरोधी पक्षनेत्याचा अधिकार असल्याचे आमदार आशिष शेलार यांनी म्हटले.

सभागृहातील चर्चेला उत्तर देताना गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले. सभागृहातील सदस्यांना असणाऱ्या विशेषाधिकाराची माहिती असून त्याचे उल्लंघन होणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले. पोलीस खात्यातून फोन टॅपिंग झाली होती. या टॅपिंग प्रकरणी एक चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. विरोधी पक्षनेत्यांनी संबंधित मुद्या मांडण्याआधीच सरकारने फोन टॅपिंगची चौकशी समिती नेमण्यात आली होती असेही गृहमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले.