मुंबई – गेल्या अनेक महिन्यांपासून संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पदरी शेवटी निराशाच आली आहे. एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण शक्य नसल्याचे आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने एसटी विलीनीकरणाचा अहवाल मंजूर केला आहे. एसटी महामंडळ विलीनीकरण शक्य नसल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल ठेवण्यात आला होता. अहवाल सभागृहात ठेवल्यानंतर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली. शुक्रवारी या अहवाल संदर्भात राज्य सरकारच्या वतीने सभागृहात निवेदन करणार आहे.

एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे. न्यायालयाने एसटीच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयासंदर्भात राज्य सरकारला त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करून अहवाल सादर केला. समितीने दिलेल्या अहवाळानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विलीनीकरण शक्य नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला.

दरम्यान, एसटी कर्मचारी यावर कोणती भूमिका घेणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागून असणार आहे. गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून कर्मचारी संपावर आहेत. संपकरी कर्मचाऱ्यांचे पगारही बंद आहेत. त्यामुळे मोठ्या संकटात कर्मचारी पडला आहे. याच कारणातून अनेक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले आहे. अद्यापही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्येची प्रकरणे समोर येताना दिसून येत आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांची विलीनीकरणाची मुख्य मागणी नाकारली आहे. याच मागणीसाठी अनेक कर्मचाऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. मंत्रीमंडळाच्या आजच्या निर्णयावरून या कर्मचाऱ्यांचे बलिदान व्यर्थ गेले असल्याचे आताच्या घडीला तरी दिसून येत आहे.