वारसांच्या गोंधळामुळे फाईल अडकल्या : तोडगा निघत नसल्याने प्रशासन हतबल

पुणे – करोनाच्या महामारीत शहर स्वच्छता तसेच करोना नियंत्रणाची जबाबदारी पार पाडताना महापालिकेच्या 7 कर्मचाऱ्यांनी आपला जीव गमावला आहे. मात्र, आता मृत्यूनंतर त्यांना महापालिका आणि केंद्र शासनाकडून मिळणारी मदत द्यायची असली तरी, वारस ठरविण्याच्या नियमांच्या अडथळ्यांमुळे तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये एकवाक्‍यता नसल्याने कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या नातेवाईकांना अद्याप एक दमडीचीही मदत मिळालेली नाही. तर कायद्याच्या अडचणीमुळे प्रशासनही हतबल झाले आहे. या मदतीवर हक्‍क सांगणाऱ्या वारसांचे समुपदेशन करण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे.

शहरात आतापर्यंत महापालिकेच्या सुमारे 86 कर्मचाऱ्यांना करोनाची बाधा झाली आहे. त्यातील सुमारे 7 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. पालिका प्रशासनाकडून केलेल्या घोषणेनुसार, या मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना 1 कोटींची मदत देण्यात येणार आहे. त्यात, केंद्र शासनाची 50 लाख, तर महापालिका 50 लाखांची मदत देणार आहे. तर मृतांच्या वारसाने पालिकेची नोकरी स्वीकारल्यास त्याला नोकरी तसेच पालिकेची 25 लाखांची मदत दिली जाणार आहे.

मात्र, आता मृत कर्मचाऱ्यांना मिळणारी मदत घेण्यासाठी त्यांच्या कुटुंबातील वारसांनी दावा सांगण्यास सुरुवात केली आहे. शासकीय नियमानुसार, संबंधित कर्मचाऱ्याने आपला वारस म्हणून पालिकेकडे जी नोंद केली आहे. त्यांनाच ही मदत दिली जाते. पण, कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील सद्य:स्थिती आणि मदतीसाठी इतरही नातेवाईक पुढे आल्याने प्रशासनास नेमकी मदत कोणाला द्यायची याबाबत निर्णय घेणे कठीण बनले आहे.

मदत सुनेला की मुलीला
एका कर्मचारी महिलेने आपला वारस म्हणून पालिकेकडे मुलाची नोंद केली होती. काही महिन्यांपूर्वी हा मुलगा मयत झाला. त्यामुळे या महिलेकडे सून आणि तिची मुलगी राहाते. मात्र, मुलगा गेल्यानंतर वारस बदलणे आवश्‍यक होते. मात्र, तो बदलण्यात आला नाही. त्यामुळे आता या महिलेच्या सुनेने मदतीवर दावा केला आहे. तर दुसरीकडे या महिलेच्या मुलीनेही मदतीवर दावा केला आहे. त्यामुळे विमा कंपनीने वारस नेमके कोण याची कोर्ट ऑर्डर देण्याची मागणी केली आहे. त्यात ही मदत अडकली आहे.

तीन मुलांचा दावा
दुसऱ्या एका प्रकरणात एका कर्मचाऱ्याने आपला वारस म्हणून मुलाला 50 टक्‍के आणि 2 मुलींना प्रत्येकी 25 टक्‍के रक्‍कम देण्याची नोंदणी केली आहे. मात्र, आता मदत देताना, विमा कंपनीने अशी तीन जणांना विभागून मदत न देता एकाच वारसाला धनादेश देण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र, त्यास सर्वच वारसांचा विरोध असून त्यांनी नोंदीनुसार, मदत विभागून मागितली आहे.