निर्णयावर राज्य सरकार ठाम : विद्यार्थी बुचकळ्यात

पुणे – ‘राज्यातील सध्याच्या करोना परिस्थितीत विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेणे शक्‍य नाही,’ असे उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी सोमवारी सांगितले. त्यामुळे अंतिम वर्ष परीक्षेच्या निर्णयावर राज्य सरकार ठाम असल्याचे स्पष्ट होत आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला विद्यापीठांनी नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे यूजीसी अर्थात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने यापूर्वी म्हटले आहे. या सर्व संभ्रमामुळे विद्यार्थी मात्र बुचकळ्यात पडले आहेत.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीत राज्यातील करोनाचा प्रादुर्भाव आणि अंतिम वर्षाच्या परीक्षा संदर्भात आढावा घेऊन चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर उदय सामंत यांनी अंतिम वर्षाची परीक्षा घेऊ नये, ही भूमिका कायम ठेवण्यात आल्याची माहिती पत्रकारांशी बोलताना दिली. परीक्षा घेऊच नये, ही शासनाची भूमिका नाही. मात्र, करोनाचा वाढता प्रादुर्भात पाहता अशा परिस्थितीत परीक्षा घेणे योग्य ठरणार नसल्याचे ते म्हणाले.

परीक्षा घ्यायच्या म्हटलं तर अनेक शाळा, महाविद्यालये, वसतिगृहे आज विलगीकरण केंद्रे म्हणून उपयोगात येत आहेत. गावी परत गेलेल्या विद्यार्थ्यांना परत वसतिगृहात परत येणे वाहतुकीच्या व्यवस्थेअभावी अवघड आहे. ज्या राज्यांनी परीक्षा रद्द केल्या आहेत, त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी सुद्धा चर्चा करण्यात येणार असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ नये, म्हणून त्यांना योग्य ते सूत्र वापरून त्यांचा निकाल घोषित करावा आणि करोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर परिस्थिती सुधारल्यावर ज्या विद्यार्थ्यांना आपल्याला गुण कमी मिळाले आहेत असे वाटते त्यांना परीक्षेची संधी देण्यात येणार असल्याचे सामंत यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा गोंधळ उडत आहे.

आरोग्याची जबाबदारी “यूजीसी’ घेणार का?
बंगळुरूमध्ये 50 विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्यात आली. त्यातील निम्म्या विद्यार्थ्यांना करोनाची लागण झाली आणि त्यांना विलगीकरण करण्यात आले. त्यामुळे “यूजीसी’ विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची जबाबदारी घेणार का, असा सवालही सामंत यांनी यावेळी केला.