लोकांना डोर टू डोर जाऊन लसीकरण करणे सध्याच्या राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वानुसार शक्य नसल्याचे केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. कारण राष्ट्रीय गाइडलाईन तशी परवानगी देत नसल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. ते पुढे म्हणाले की, केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांकडे दुर्लक्ष करत काही राज्य सरकारे आणि नगर पालिकांनी डोअर टू-डोर जात नागरिकांचे लसीकरण केले. परंतु राष्ट्रीय धोरणांतर्गत अशी मोहीम राबवणे शक्य नसल्याचे ते म्हणाले.

हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने केंद्राचे उत्तर समन्स बजावले होते, असे ॲडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी न्यायालयात सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, बीएमसीने वृद्ध आणि अपंगांसाठी लसीकरणासाठी डोर-टू-डोर परवानगी मागितली आहे की नाही? हे कोर्टाला जाणून घ्यायचे होते. त्यावर काय निर्णय झाला? हे एएसजी सिंग यांनी न्यायालयात उत्तर देताना सांगितले.

सिंह म्हणाले की, केंद्र सरकार राज्यांना केवळ सल्ला देऊ शकते. त्यामुळे केंद्राने केरळ, ओडिशा, झारखंडसारख्या डोर-टू-डोर लसीकरण करणार्‍या राज्यांना ही मोहीम मागे घेण्यास सांगितले नाही.

तथापि, केंद्र सरकार वेळोवेळी आपल्या धोरणात सुधारणा करीत असतो. परंतु, भविष्यात केंद्र सरकार घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याच्या मोहिमेस परवानगी देऊ शकेल. पण आता हे शक्य नसल्याचे सिंह म्हणाले.