No Cost EMI: सणासुदीचा हंगाम सुरू झाला की बाजारात ‘नो-कॉस्ट EMI’चा बोलबाला सुरू होतो. शॉपिंग मॉल्सपासून ते Amazon, Flipkart, Jio Mart, Myntra यांसारख्या ई-कॉमर्स व्यासपीठांवर ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध ऑफर्सचा मारा सुरू होतो. यामध्ये ‘नो-कॉस्ट EMI’ ही ऑफर ग्राहकांना विशेषत्वाने भुरळ घालते. या योजनेत मोबाईल, फ्रिज, टीव्ही, वॉशिंग मशीन यांसारखी महागडी उत्पादने हप्त्यांवर सहज खरेदी करता येतात. पण ही ‘नो-कॉस्ट EMI’ खरंच बिनव्याजी आहे का? आणि ती तुमच्या आर्थिक आरोग्यासाठी कितपत फायदेशीर आहे? याचा विचार करणे गरजेचे आहे.

नो-कॉस्ट EMI म्हणजे नेमके काय?

नो-कॉस्ट EMI म्हणजे व्याजमुक्त हप्ते, असे ग्राहकांना वाटते. पण प्रत्यक्षात यामागची गोष्ट वेगळीच आहे. नो-कॉस्ट EMI ही ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी एक युक्ती आहे. यामध्ये व्याजाची रक्कम ही उत्पादनाच्या किंमतीतच समायोजित केली जाते. त्यामुळे ग्राहकांना वाटते की त्यांना व्याजमुक्त हप्त्यांचा लाभ मिळाला. प्रत्यक्षात, उत्पादनावर मिळणारे सवलतीचे पैसे (डिस्काउंट) लपवले जातात.

उदाहरणार्थ, समजा तुम्ही 50,000 रुपयांचे उत्पादन नो-कॉस्ट EMI वर घेतले. हप्त्यांवर तुम्हाला एकूण 55,000 रुपये मोजावे लागले, तर तुम्हाला वाटेल की 5,000 रुपये कंपनी उचलत आहे. पण प्रत्यक्षात हे 5,000 रुपये तुम्हाला मिळणाऱ्या सवलतीतून वजा केलेले असतात.

नो-कॉस्ट EMI मधील व्याजाची वसुली कशी होते?

समजा, एखाद्या वस्तूची किंमत 10,000 रुपये आहे. हप्त्यांवर 20% व्याज (म्हणजे 2,000 रुपये) आकारले जाते. ही रक्कम उत्पादनाच्या किंमतीतच जोडली जाते. अशा वेळी तुम्हाला एकूण 12,000 रुपये (1,000 रुपये × 12 हप्ते किंवा 2,000 रुपये × 6 हप्ते) द्यावे लागतात. काहीवेळा प्रोसेसिंग फीच्या नावाखालीही व्याज वसूल केले जाते. यामुळे ग्राहकांना ‘झिरो इंटरेस्ट’चा भास होतो, पण प्रत्यक्षात प्रोसेसिंग फीमधूनच व्याजाची वसुली झालेली असते.

याशिवाय, काही कंपन्या कॅशबॅक, कूपन्स किंवा इतर ऑफर्स लपवतात किंवा उत्पादनाची मूळ किंमतच वाढवतात. त्यामुळे नो-कॉस्ट EMI च्या नादात ग्राहकांचा खिसा कापला जातो.

नो-कॉस्ट EMI कधी निवडावी?

जर तुम्हाला महागडी वस्तू खरेदी करायची असेल आणि एकरकमी पैसे देणे शक्य नसेल, तर नो-कॉस्ट EMI फायदेशीर ठरू शकते. विशेषतः ऑनलाइन शॉपिंग साइट्सवर क्रेडिट कार्डद्वारे नो-कॉस्ट EMI घेतल्यास काही दुकानदार कॅशबॅक किंवा विशेष सवलतही देतात. यामुळे महागडी उत्पादने सहज खरेदी करता येतात.

नो-कॉस्ट EMI घेण्यापूर्वी या गोष्टी लक्षात ठेवा –

उत्पादनाची मूळ किंमत तपासा: नो-कॉस्ट EMI घेण्यापूर्वी उत्पादनाची MRP आणि विक्री किंमत (सेलिंग प्राइस) तपासा. काहीवेळा किंमत जास्त सांगितली जाऊ शकते.

ऑफर्सची तुलना करा: वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या ऑफर्स तपासा. थेट सवलत आणि नो-कॉस्ट EMI यापैकी काय स्वस्त आहे, याचा विचार करा.

प्रोसेसिंग फी तपासा: प्रोसेसिंग फीच्या नावाखाली लपवलेले व्याज समजून घ्या.

नो-कॉस्ट EMI विरुद्ध रेगुलर EMIनो-कॉस्ट EMI: यामध्ये व्याज तीन प्रकारे समायोजित केले जाते – उत्पादनाच्या किंमतीत जोडून, प्रोसेसिंग फी लावून किंवा कॅश/सवलत काढून टाकून.

रेगुलर EMI: यामध्ये व्याजाची रक्कम प्रत्येक हप्त्यासोबत स्पष्टपणे दाखवली जाते.

नो-कॉस्ट EMI ही दिसायला आकर्षक वाटते, पण ती नेहमीच फायदेशीर असेलच असे नाही. सणासुदीच्या काळात खरेदीचा उत्साह असतो, पण तुमच्या आर्थिक नियोजनावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे खरेदी करण्यापूर्वी सर्व ऑफर्सची तुलना करा, उत्पादनाची खरी किंमत समजून घ्या आणि मगच निर्णय घ्या. सणासुदीच्या उत्साहात आर्थिक शिस्त विसरू नका!