करोनामुळे शासनाचा निर्णय : विविध संघटनांनी केली होती मागणी

पुणे – राज्य सरकारकडून दर वर्षी दि.1 एप्रिल रोजी रेडीरेकनरचे दर अर्थात वार्षिक बाजार मूल्य दर जाहीर केले जातात. मात्र, गेल्या 20 दिवसांपासून महसूल विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी करोनाच्या संकटातून जनतेला सावरण्यासाठी झटत आहेत. यापार्श्‍वभूमीवर 2020-21 या आर्थिक वर्षाचे रेडी रेकनरचे दर दि. 1 एप्रिल 2020 ते दि.31 मे 2020 पर्यंत जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याविषयीचे आदेश नोंदणी महानिरीक्षक ओमप्रकाश देशमुख यांनी जारी केले आहेत.

राज्यात दरवर्षी एक एप्रिलला रेडी रेकनरचे अर्थात जमिनी, सदनिका, दुकाने आदींचे वार्षिक बाजारमूल्य दर लागू होतात. रेडी रेकनरचे नवे दर लागू करण्यासाठी तसेच नवे दर काय असावेत, यासाठीचा प्रस्ताव जिल्हानिहाय नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडे दाखल झालेला आहे. नोंदणी महानिरीक्षक हा अहवाल मान्यतेसाठी राज्य शासनाकडे पाठवितात. यावर अंतिम निर्णय शासनाकडून देण्यात येतो. त्यानंतर रेडी रेकनरचे नवे दर नोंदणी व मुद्रांक विभाग जाहीर करतात.

मागील दोन वर्षांपासून रेडी रेकनरचे दर जैसे थे ठेवण्यात आले आहे. दोन वर्षात रेडी रेकनरमध्ये कोणतीही वाढ शासनाकडून करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे यंदाची बाजारातील सद्यस्थिती पाहता रेडी रेकनरमध्ये वाढ करू नये, अशी मागणी यापूर्वी विविध संघटनेने शासनाकडे केली आहे.

यापूर्वीच 14 एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन आहे. यापार्श्‍वभूमीवर या आर्थिक वर्षाचे रेडीरेकनर दर 31 मार्चला जाहीर होणार नसून करोनाच्या संकटातून महाराष्ट्र मुक्त झाल्यानंतर हे दर जाहीर केले जातील, असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार महसूल विभागाकडून दोन महिन्यांसाठी रेडी रेकनर जैसे थे ठेवण्याच्या सूचना नोंदणी विभागाला दिल्या. सोमवारी राज्य शासनाकडून याविषयीचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर नोंदणी विभागाने हे परिपत्रक काढले आहे.

…तोपर्यंत मागील वर्षाचेच दर राहणार
यंदा रेडी रेकनरचे दर लागू करण्यासंदर्भात नोंदणी विभागाने राज्य शासनाकडून मार्गदर्शन मागविले होते. त्यावर राज्य शासनाने रेडी रेकनर अर्थात वार्षिक बाजारमूल्य दर दि. 1 एप्रिल ते 31 मे 2020 पर्यंत अथवा शासनाचे पुढील आदेशापर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, तोपर्यंत रेडी रेकनर जैसे थे म्हणजे मागील वर्षाचेच राहणार असल्याचे नोंदणी विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.