नवी दिल्ली – करोनामुळे केंद्रीय लोकसेवा आयोगांच्या (युपीएससी)कडून घेण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेला मुकलेल्या उमेदवारांना वयोमर्यादेमध्ये दिलासा नाहीच. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिका फेटाळली आहे. या निर्णयाचा परिणाम २ हजारांपेक्षा अधिक उमेदवारांवर होणार आहे.

करोनामुळे युपीएससीकडून घेण्यात येणाऱ्या नागरी सेवा परीक्षेला मुकलेल्या परीक्षार्थीं वयाच्या अटीमुळे पुन्हा संधी मिळू शकत नाही. त्यामुळे एक संधी देण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परीक्षार्थींना पुन्हा एक संधी देण्यासंदर्भात युपीएससी आयोगाला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आलेली आहे. या याचिकेवर ए.एम. खानविलकर यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.

यासंदर्भात न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे विचारणा केली होती. त्यावर केंद्र सरकारने न्यायालयात सहमती दर्शवली. परंतु, सोबतच जे उमेदवार नागरी सेवा परीक्षा -2020 मध्ये उपस्थित होते, त्यांनाच संधी उपलब्ध करून देता येऊ शकेल, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले होते.

न्यायालयाने म्हंटले कि, करोनामध्ये परिस्थिती सामान्य नव्हती. यामधील काही उमेदवार अत्यावश्यक सेवेत कार्यरत होते. केंद्र सरकारने यावर विचार करायला हवा. धोरणात्मक बाबींमध्ये न्यायालय सरकारला आदेश देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, करोनाचा संसर्गाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाउन जाहीर करण्यात आल्याने सर्व क्षेत्रांसही शैक्षणिक क्षेत्रावरही त्याचा गंभीर परिणाम झाला. या काळात अनेक शैक्षणिक परीक्षांसह केंद्रीय आणि राज्य लोकसेवा आयोगांच्या विविध स्पर्धा परीक्षाही रद्‌द करण्यात आल्या. यामुळे स्पर्धा परीक्षा न देता आलेल्या अनेक उमेदवारांच्या आशा कायमच्या मावळल्या. कारण वयाच्या अटीमुळे त्यांना परीक्षा देता येणार नाही.