नवी दिल्ली – ट्रिपल तलाक विरोधी कायद्यान्वये एखाद्या व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाल्यास त्या व्यक्तिच्या अटकपुर्व जामीनाला बंदी नाही असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.तथापि अशा व्यक्तीला जामीन देण्यापुर्वी संबंधीत महिलेची बाजू ऐकून घेण्याची गरज आहे असेही कोर्टाने म्हटले आहे. न्या. डी. वाय. चंद्रचुड यांच्या अध्यक्षतेखालील कोर्टाने हा निर्वाळा दिला आहे.

ट्रिपल तलाक विरोधी कायदा हा प्रामुख्याने तोंडी तलाक देणाऱ्या मुस्लिम पतीच्या विरोधीतील कायदा आहे असे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले आहे. संबंधीत आरोपीच्या अटकपुर्व जामिनावर निर्णय होईपर्यंत त्या व्यक्तीला दिलासा द्यायचा की नाहीं ही बाब संबंधीत कोर्टाच्या मतावर अवलंबून असेल असेहीं सुप्रिम कोर्टाने म्हटले आहे.

एका प्रकरणात विवाहित महिलेने आपल्या सासुच्या विरोधात छळ केल्याचा आरोप केला होता तसेच आपल्या पतीने आपल्याला तोंडी तलाक दिला आहे त्याला आपल्या सासूची फूस होती अशी तक्रार तिने केली होती. या प्रकरणात सुप्रिम कोर्टाने सदर महिलेच्या सासुला अटकपुर्व जामीन मंजुर केला आहे.

केरळ उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सासुला अटक पुर्व जामीन मंजुर करण्यास नकार दिला होता. त्या निकालाच्या विरोधात सासुने सुप्रिम कोर्टात धाव घेतली होती. ट्रिपल तलाक विरोधी कायद्यातील कलम 3 आणि 4 हे केवळ मुस्लिम पुरषाशी संबंधीत आहे असेही कोर्टाने म्हटले आहे.