Supreme Court – न्यायालय प्रशासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय न्यायालयीन कामकाजाचे ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सोशल मीडिया आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करण्यास किंवा अपलोड करण्यास मनाई करण्यात आली होती.

हे निर्बंध केवळ बातमींच्या अहवालांमध्ये न्यायालयीन कामकाजाच्या ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगच्या वापरापुरता मर्यादित आहे आणि त्याचा अर्थ प्रसारमाध्यमांच्या बातमीदारीवर संपूर्ण बंदी असा लावला जाऊ नये, असे बुधवारी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले.

हा संभ्रम दूर करताना खंडपीठाने म्हटले की, मान्यताप्राप्त वृत्तसंस्थांनी न्यायालयीन कामकाजाचे वृत्तांकन करण्यावर सर्वंकष बंदी घालण्याचा या आदेशाचा कोणताही उद्देश नाही. मान्यताप्राप्त वृत्तसंस्था न्यायालयीन कामकाजाचे वृत्तांकन करू शकतात आणि कायदेशीर घडामोडी तसेच न्यायालयीन निर्णयांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मात्र, अशा वृत्तांकनात न्यायालयीन कामकाजातील ऑडिओ किंवा व्हिडीओ क्लिप्सचा वापर करता येणार नाही. थोडक्यात, वृत्तसंस्थांना न्यायालयीन कामकाजाचे वृत्तांकन करण्याची मुभा कायम राहील. मात्र, त्यांना १० व्या परिच्छेदातील निर्बंधांचे पालन करावेच लागेल.

२४ जुलैच्या आदेशातील परिच्छेद १० नुसार, संबंधित न्यायालयाच्या (सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय) रजिस्ट्रार जनरल यांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय न्यायालयीन कामकाजाच्या ऑडिओ किंवा व्हिडीओ रेकॉर्डिंगमधील भाग काढणे, त्यात संपादन करणे, प्रसारित करणे, पुन्हा पोस्ट करणे, अपलोड करणे किंवा त्यातून आर्थिक लाभ (मॉनेटायझेशन) मिळवणे यास सोशल मीडिया आणि इतर डिजिटल माध्यमांवर बंदी आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने माहितीच्या अधिकारासाठी (आरटीआय) कार्यरत असलेल्या काही कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेला हस्तक्षेप अर्जही मंजूर केला. न्यायालयीन कामकाजाच्या क्लिप्स शेअर करण्यावरील सर्वंकष बंदीला विरोध करणाऱ्या या अर्जदारांना हस्तक्षेपकर्ते म्हणून न्यायालयाला सहाय्य करण्याची परवानगी देण्यात आली.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी ठेवण्यात आली असून तोपर्यंत केंद्र सरकार, सोशल मीडिया मध्यस्थ (इंटरमीडियरीज) आणि विविध उच्च न्यायालयांना त्यांची भूमिका स्पष्ट करणारे उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे.