NEET Exam Controversy : ३६ दिवसांच्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर अखेर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पदाचा राजीनामा दिल्याने NEET पेपरफुटी प्रकरणाला नवा राजकीय वळण मिळाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आक्रमक आंदोलनामुळे सरकारवर दबाव वाढला आणि त्यानंतर झालेल्या या घडामोडीने देशाच्या राजकारणात चर्चांना उधाण आले आहे.

मात्र, आंदोलनाला मिळालेल्या यशानंतर आता सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित असलेल्या व्यक्तींकडूनही सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. NEET परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावरून देशभरातील विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले होते.

पारदर्शक चौकशी, दोषींवर कठोर कारवाई आणि शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा या मागण्यांसाठी सुरू झालेल्या आंदोलनाने काही दिवसांतच मोठे स्वरूप धारण केले. दिल्लीतील आंदोलनापासून सुरू झालेली ही चळवळ देशातील अनेक राज्यांपर्यंत पोहोचली.

या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील भाजपचे माजी आमदार विक्रम सिंह यांची मुलगी आणि प्रसिद्ध कंटेंट क्रिएटर यशस्विनी राजे सिंह हिने या विद्यार्थी आंदोलनाला उघड समर्थन दिले आहे. यशस्विनीने केवळ आंदोलनाचे समर्थनच केले नाही, तर धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या पद्धतीवरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

एका मुलाखतीमध्ये आपली भूमिका मांडताना यशस्विनी म्हणाली की, धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा ही काही ऐतिहासिक क्रांती मानणे योग्य ठरणार नाही. केवळ पद सोडणे म्हणजे जबाबदारी पूर्ण झाली असे मानता येणार नाही, अशी भूमिका तिने मांडली.  (NEET Exam Controversy)

राजीनामा पत्रातील भाषेवर यशस्विनीचा आक्षेप  (NEET Exam Controversy)

 

धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा पत्रात विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित राहावे आणि देशविरोधी शक्तींना परिस्थितीचा गैरफायदा घेता येऊ नये, या कारणांचा उल्लेख केला होता.

यावर प्रतिक्रिया देताना यशस्विनी राजे सिंह हिने या भाषेवर प्रश्न उपस्थित केले. राजीनामा पत्रात विद्यार्थ्यांबद्दल दिलगिरी व्यक्त करण्याऐवजी परिस्थितीचे वेगळे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे तिने म्हटले.

“जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी स्वतःला पीडित किंवा बलिदान देणाऱ्या व्यक्तीच्या भूमिकेत दाखवण्याचा प्रयत्न वाटतो,” अशा शब्दांत तिने टीका केली.

सरकारसमोर आता नवे प्रश्न    (NEET Exam Controversy)

NEET प्रकरणानंतर शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता, परीक्षा प्रक्रियेची सुरक्षितता आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. आंदोलन शांत झाले असले तरी या प्रकरणावरून सुरू झालेली राजकीय चर्चा अद्याप कायम आहे.

विशेष म्हणजे सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित व्यक्तीकडूनच सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित झाल्याने या प्रकरणाला आणखी वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.