पाटणा – संयुक्‍त जनता दलाचे नेते आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची दशकभरापूर्वी जी राजकीय ताकद होती, ती आता नाही. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीपेक्षा दोन डझन जागा कमी जिंकूनही भाजपने त्यांना मुख्यमंत्री बनवले. जरी पद असले तरी कुमार यांच्याकडे पूर्वीसारखी ताकद नाही. हे बऱ्याचदा समोरही आले आहे. मात्र आता 2024 च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत नितीश वेगळी खेळी खेळण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसून येते आहे.

त्याचे कारण म्हणजे जातीच्या आधारावर जनगणना करण्याचा आपला विचार त्यांनी बोलून दाखवला आहे. अशा प्रकारच्या जनगणनेला भारतीय जनता पार्टीची अनुकूलता नाही. त्यांच्या टेकूवरच नितीश मुख्यमंत्री आहेत. तरीही ते विपरीत भूमिका घेत आहेत. इतकेच काय आपण बिहारमधील सर्वच राजकीय पक्षांची या विषयावर बैठक बोलावणार असून त्यांची सहमती घेतल्यानंतर हा मुद्दा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडू, असेही नितीश यांनी जाहीर केले आहे.  त्याच्याही दोन पावले पुढे जात त्यांनी राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांचीही भेट घेत भाजपवर दबाव वाढवण्याचे काम केले आहे.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि अन्य राज्य नेत्यांनी जातीच्या आधारावर जनगणना केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करूनही नितीश आपल्या मुद्द्यावर ठाम आहेत. 13 पक्षांचे आपल्याला समर्थन असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. त्यामुळे ही त्यांची दबावाची खेळी बिहारमधील सरकार पणाला लावणारीच असणार आहे. राजदला सोबत घेऊन ते सरकार स्थापनेचा विचार करत आहेत का, अशाही चर्चा सुरू आहेत.

भाजपला ठरणार डोकेदुखी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा भाजपच्या राजकारणात उदय झाल्यापासून इतर मागासवर्गीयांत अर्थात ओबीसींमध्ये भाजपची लोकप्रियता वाढली आहे. सवर्ण समाज हा भाजपचा पारंपरिक मतदार मानला जातो. मात्र, उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत ओबीसींनी पुन्हा एकदा मोदी आणि योगींना साथ दिल्याचे आकडेवारी सांगते. अशात आता जर जातीच्या आधारावर जनगणना झाली तर समोर येणारी आकडेवारी वेगळी असणार आहे. त्यामुळे आरक्षणावरही त्याचा प्रभाव पडू शकतो व आपल्याला मानणारा वर्ग दुरवण्याची शक्‍यता असल्याचे भाजपचे गृहीतक असल्यामुळे भाजप हा धोका पत्करायला तयार नाही.

वैधता असेल का?
जरी एखाद्या राज्याने जातीच्या आधारावर जनगणना केली तरी त्याला वैधता नसेल असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. कोणत्या राज्याने तशी जनगणना केली तरी केंद्र सरकार ती स्वीकारणार का? हा खरा मुद्दा आहे. कारण अशी जनगणना करण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे. त्यामुळे नितीश यांनीही कितीही अट्टहासाने ती केली तरी अखेर केंद्राच्या हातातच सगळे राहणार आहे.
तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी 1990 मध्ये दुसऱ्या मागासवर्गीय आयोगाची अर्थात मंडल आयोगाची शिफारस लागू केली होती. तेव्हापासून ओबीसींना 27 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळतो. या निर्णयाने देशाच्या राजकारणाची दिशा बदलून टाकली होती.