NITI Aayog meeting । पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी नीती आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी त्या दिल्लीलाही रवाना झाल्या आहेत. त्यांच्यासोबत दिल्ली तृणमूलचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जीही येत आहेत. ममता बॅनर्जींच्या म्हणण्यानुसार, हेमंत सोरेन नीती आयोगाच्या बैठकीतही सहभागी होणार आहेत. अर्थसंकल्पात राज्यांमध्ये भेदभाव केल्याचा आरोप करत नीती आयोगाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याच्या इंडिया आघाडीच्या धोरणाला तडा गेला आहे.

नीती आयोगाच्या बैठकीबाबत ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, “त्या या बैठकीला उपस्थित राहून आपले विचार मांडतील. जर तिच्या मतांकडे लक्ष दिले नाही तर ती निषेध करेल.”

काय म्हणल्या ममता बॅनर्जी ? NITI Aayog meeting ।

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, “नीती आयोगाच्या बैठकीत बंगालला होत असलेल्या राजकीय भेदभावाचा मी निषेध करेन. त्यांच्या मंत्र्यांची आणि भाजप नेत्यांची वृत्ती अशी आहे की त्यांना बंगालचे विभाजन करायचे आहे.” आर्थिक नाकेबंदी लादण्याबरोबरच त्यांना भौगोलिक नाकेबंदीही लावायची आहे. झारखंड, बिहार आणि बंगालचे विभाजन करण्यासाठी वेगवेगळे नेते वेगवेगळी विधाने करत आहेत.

हेमंत सोरेन यांच्या सहभागावर अभिषेक बॅनर्जी यांनी ही माहिती दिली

अभिषेक बॅनर्जी म्हणाले, ‘मी माझे म्हणणे तिथे मांडणार आहे. मी काही काळ तिथे असेन. त्यांनी मला माझे मत मांडण्याची संधी दिली तर मी माझे मत मांडेन. त्यांनी तसे केले नाही तर मी आंदोलन करेन. मी माझ्या राज्यासाठी बोलण्याचा प्रयत्न करेन. माझ्या माहितीप्रमाणे हेमंत सोरेनही त्यांच्या राज्यासाठी बोलणार आहेत. आम्ही आमच्या वतीने सर्वांसाठी बोलू.” असे त्यांनी म्हटले.

इंडिया ब्लॉकने बहिष्कार टाकला NITI Aayog meeting ।

27 जुलै रोजी दिल्लीत नीती आयोगाची बैठक होणार आहे. या बैठकीला अनेक बडे नेते उपस्थित राहू शकतात. त्याचबरोबर बिगर भाजपशासित राज्ये आणि विरोधी पक्षांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेशचे सुखविंदर सिंग सुखू, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासह अनेक मुख्यमंत्री या बैठकीत सहभागी होणार नाहीत.

 मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यांनी सांगितले होते

पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंग मान म्हणाले की, राज्याने देशासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले असले तरीही केंद्रीय अर्थसंकल्पात पंजाबला निधीची तरतूद न केल्यामुळे बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पंजाब हे प्रमुख धान्य उत्पादक राज्य असूनही 80 कोटी लोकांना रेशन देण्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेमध्ये पंजाबचा उल्लेख नव्हता, अशी खंत पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यांनी व्यक्त केली.