Nitesh Rane ।  महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री नितेश राणे यांनी अहिल्यानगरच्या ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) यांच्या मढी गावात वार्षिक मढीच्या यात्रेदरम्यान मुस्लिम व्यापाऱ्यांना व्यवसाय करण्यास बंदी घालण्याच्या प्रस्तावाला स्थगिती देण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

एका इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या वृत्तानुसार, अहिल्यानगरच्या भेटीदरम्यान नितेश राणे म्हणाले, “बीडीओंनी हे लक्षात ठेवावे की महाराष्ट्रात हिंदुत्वाचे सरकार सत्तेत आहे. जरी त्यांनी ग्रामपंचायतीच्या ठरावाला स्थगिती दिली असली तरी, मी ग्रामस्थांना पुन्हा ठराव मंजूर करण्याचे आवाहन करतो. जर सर्व ग्रामस्थांनी त्याच्या समर्थनार्थ स्वाक्षरी केली तर बीडीओ तो कसा नाकारू शकतात?”असा सवाल देखील यावेळी त्यांनी उपस्थित केला.

ग्रामपंचायतीचा वादग्रस्त प्रस्ताव Nitesh Rane । 
२२ फेब्रुवारी रोजी, पाथर्डी तालुक्यातील मढी गावच्या ग्रामपंचायतीने २८ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या मढीच्या यात्रेदरम्यान मुस्लिम व्यापाऱ्यांना दुकाने लावण्यास बंदी घालणारा ठराव मंजूर केला. या निर्णयामुळे वाद निर्माण झाला, त्यानंतर प्रशासनाने हस्तक्षेप केला.

या निर्णयाला ‘ऐतिहासिक’ म्हणत मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे म्हणाले, “गावात कट्टर हिंदुत्ववादी जागृत झाले आहेत. ग्रामसभेचा निर्णय देशाला एक नवी दिशा देईल. जर हिंदू धर्माला आव्हान दिले गेले तर असे निर्णय संपूर्ण महाराष्ट्रात घेतले जातील.”

राधाकृष्ण विखे पाटील काय म्हणाले?
यापूर्वी जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही ग्रामसभेच्या निर्णयाचे समर्थन केले होते. त्यांनी म्हटले होते की, “ग्रामसभेला असे ठराव पारित करण्याचा संवैधानिक अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही ग्रामसभांचे अधिकार मान्य केले आहेत.”

प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर, अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेचे सीईओ आशिष येरेकर यांनी बीडीओ शिवाजी कांबळे यांना त्याची वैधता तपासण्याचे आदेश दिले. चौकशीनंतर, बीडीओने ते ‘असंवैधानिक’ घोषित केले.

बीडीओ शिवाजी कांबळे म्हणाले, “आमच्या तपासणीत असे आढळून आले की ग्रामसभेत ठराव मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेला कोरम पूर्ण नव्हता. या ठरावावर ११६ सह्या होत्या, त्यापैकी १६ सह्या पडताळता आल्या नाहीत. याशिवाय इतर प्रशासकीय त्रुटी होत्या, त्यामुळे तो असंवैधानिक घोषित करण्यात आला आहे.”

अबू आझमी काय म्हणाले? Nitesh Rane । 

या वादामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. एकीकडे भाजप नेते हिंदुत्वाचा युक्तिवाद करत असताना, दुसरीकडे प्रशासन संविधान आणि कायद्याचा हवाला देऊन या निर्णयाला अवैध ठरवत आहे. या मुद्द्यावर समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी म्हणाले की, मुस्लिमांनी भारतातच राहावे कारण संविधानाने त्यांना अधिकार दिला आहे, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर बहिष्कार टाकणाऱ्यांवर बंदी घालावी.

हेही वाचा
“पुतिन आपल्यासाठी आवश्यक नाहीत” ; रशियासोबतच्या वाढत्या जवळीकतेवरील टीकेवर ट्रम्प यांचे उत्तर