नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्था 2024-25 पर्यंत पाच ट्रीलीयन अमेरिकन डॉलर्सकडे नेण्याच्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या उद्दिष्टाचा राजपथ ठरणाऱ्या 102 लाख कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा आरखड्याचे प्रकाशन मंगळवारी केले. समावेशक वाढ करण्यासाठी दर्जेदार पायाभूत सुविधा आवश्‍यक ठरतात, असे सीतारामनन यावेळी म्हणाल्या.

हा हा आरखडा बनवण्यासाठी सप्टेंबर महिन्यात सीतारामन यांनी समिती बनवली. अर्थ खात्याचे सचिव या समितीचे प्रमुख होते.

या आराखड्यातील प्रमुख तरतुदी
केंद्र आणि राज्य सहा वर्षात 51 लाख कोटी रुपये खर्च करतील.

उर्जा, रेल्वे, नागरी जलसंधारण, गतीशीलता, शिक्षण आणि आरोग्य ही क्षेत्रे या आरखड्याचे प्रमुख अंग असतील.

बंदर आणि विमानतळांच्या प्रकल्पांसाठी अडीच लाख कोटी, डजिटल इन्फ्रासाठी 3.2 लाख कोटी, जलसंधारण, ग्रामीण, कृषी आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी 16 लाख कोटी तर गतीशीलता प्रकल्पांसाठी 16 लाख कोटी रूपयांची तरतूद असेल.

रस्त्यांसाठी 20 लाख कोटी तर रेल्वेसाठी 14 लाख कोटी रुपयांची तरतूद असेल.

खासगी क्षेत्रातून 22 ते 25 टक्के सहभाग मिळवण्यात येईल. तर केंद्र आणि राज्य सरकार उर्वरीत वाटा उचलतील.

अर्थमंत्री म्हणाल्या

आम्ही विविध गटांनी केलेल्या सुचनांचे स्वागत करत आहोत.

2020च्या दुसऱ्या साहामित वार्षिक गुंतवणुक परिषद घेण्यात येईल.

हा आरखडा भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रीलीयन अमेरिक डॉलर्सकडे नेण्यास मदत करेल.

पायाभूत सुविधांवर सरकारचा भर.
केवळ चार महिन्यांत हा अहवाल तयार करण्यात आला.