Economic Survey 2024|  संसदेच्या पहिल्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरूवात झाली आहे. यादरम्यान सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला आहे. तर उद्या अर्थात मंगळवारी 23 जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. सर्वेक्षणानुसार, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 6.5  ते 7 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. तर चालू आर्थिक वर्षात महागाई दर 4.5 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, तर 2025-26 या आर्थिक वर्षात महागाई दर 4.1 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणात मानसिक आरोग्याकडे अधिक लक्ष देण्यात आले आहे. पब्लिक प्रायव्हेट भागीदारीवर सरकारचा अधिक भर असणार आहे. यावर्षी NHAI साठी 33 मालमत्ता विक्रीसाठी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. खाजगी क्षेत्राचा नफा वाढला आहे, पण त्यानुसार रोजगाराच्या संधी वाढल्या नाहीत, असेही या अहवालात म्हटले आहे. याशिवाय कृषी क्षेत्रावर अधिक भर देण्याची गरज असल्याचेही यात म्हटले आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार अनिश्चित जागतिक आर्थिक कामगिरी असूनही, देशांतर्गत वाढीच्या चालकांनी आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये आर्थिक वाढीला समर्थन दिले. याव्यतिरिक्त, भू-राजकीय तणावातील वाढ आणि त्याचा परिणाम भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणावर परिणाम करू शकतो. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये रियल जीडीपी आर्थिक वर्ष २०२० च्या तुलनेत २० टक्क्यांनी अधिक होता.

रोजगार 

रोजगाराबाबत, आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, सेवा क्षेत्र हे सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र आहे. पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर सरकारचा भर असल्याने बांधकाम क्षेत्राचा विकास झपाट्याने होत आहे. बांधकाम क्षेत्रातील रोजगार असंघटित आहे आणि पगार खूप कमी आहेत, त्यामुळे शेती सोडून मजुरांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्याची गरज आहे.

देशात बिगरकृषी क्षेत्रात वर्षाला साधारण 78.51 लाख रोजगार निर्मिती करण्याची गरज आहे. सध्या देशात 56.5 मनुष्यबळ आहे. त्यापैकी साधारण 45 टक्के कामगार हे शेती क्षेत्रात काम करतात. 11.4 टक्के हे निर्मिती क्षेत्रात काम करतात.

अन्नधान्य महागाई जगासाठी आव्हान

गेल्या दोन वर्षांपासून अन्नधान्य महागाई हे संपूर्ण जगासाठी आव्हान बनले आहे. भारतातील कृषी क्षेत्र खराब हवामानाला बळी पडले आहे. पाणीसाठा कमी झाल्यामुळे पिकांचे नुकसान होते, त्यामुळे अन्नधान्य उत्पादनात घट होते आणि त्यामुळे अन्नपदार्थांच्या किमती वाढतात. याचा परिणाम असा झाला की 2022-23 या आर्थिक वर्षात 6.6 टक्के असलेला अन्नधान्य महागाईचा दर 2023-24 या आर्थिक वर्षात 7.5 टक्के झाला आहे.

महागाईत घट

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, आंतरराष्ट्रीय युद्ध आणि खराब हवामानामुळे खाद्यपदार्थ महाग झाले त्यामुळे भारतात वस्तू आणि सेवा महागल्या. परंतु प्रशासकीय आणि आर्थिक धोरणात्मक कारवाईच्या माध्यमातून देशातील महागाई नियंत्रणात यश आले आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षातील 6.7 टक्क्यांवरून 2023-24 या आर्थिक वर्षात 5.4 टक्क्यांपर्यंत महागाई दर कमी करण्यात यश आले आहे.

दरम्यान, 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी या वर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेला सर्वसाधारण अर्थसंकल्प हा अंतरिम अर्थसंकल्प होता, त्यामुळे आर्थिक सर्वेक्षण त्यावेळी सादर करण्यात आले नव्हते, म्हणून ते आता सादर करण्यात आले आहे.