Nirmala sitharaman on allegations। संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी आज सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले तेव्हा इंडिया ब्लॉकच्या खासदारांनी अर्थसंकल्पाचा मुद्दा बनवून विरोध केला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी सादर केलेला अर्थसंकल्प ‘भेदभावपूर्ण’ असल्याचे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. अर्थसंकल्पाला मुद्दा बनवून विरोधी पक्षांनी संसदेत गदारोळ केला आणि अर्थसंकल्पात राज्यांशी भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप केला.

काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी अर्थसंकल्प दिशाभूल करणारा असून, “आम्ही न्यायासाठी लढत आहोत. या अर्थसंकल्पात केवळ भाजपच्या मित्रपक्षांचे हित साधले गेले आहे. हा अर्थसंकल्प केवळ मित्रपक्षांना संतुष्ट करण्यासाठी आहे, कोणालाही काहीही देण्यात आलेले नाही ” असे म्हटले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या भाषणात बिगर-भाजप शासित राज्यांचा उल्लेखही नव्हता, असे म्हणत राज्यसभेतील विरोधकांनी सभात्याग केला. त्यावर अर्थमंत्र्यांनी संसदेत स्पष्टीकरण दिले.

‘मी महाराष्ट्राचे नाव घेतले नाही पण…’ Nirmala sitharaman on allegations।

राज्यसभेत बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी,”मी महाराष्ट्राचा उल्लेख केला नाही, पण आम्ही राज्यात एका बंदराला मंजुरी दिली आहे. त्याची किंमत ७६,००० कोटी रुपये आहे.” असे म्हटले. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या टीकेवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, “प्रत्येक अर्थसंकल्पात तुम्हाला देशातील प्रत्येक राज्याचे नाव घ्यायला वेळ मिळत नाही.”

वडवण येथे बंदर बांधण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता, मात्र कालच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राचे नाव घेतले नसल्याचे ते म्हणाले. याचा अर्थ महाराष्ट्र उपेक्षित वाटतो का? भाषणात एखाद्या विशिष्ट राज्याचे नाव घेतले, तर भारत सरकारचे कार्यक्रम त्या राज्यांना उपलब्ध नाहीत, असा होतो का? आमच्या राज्यांना काहीही दिलेले नाही, हे जनतेला सांगण्याचा काँग्रेसप्रणीत विरोधकांचा हा मुद्दाम प्रयत्न आहे. हा निंदनीय आरोप आहे.  तसेच आजपर्यंत काँग्रेसच्या अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सर्व राज्यांच्या नावांचा उल्लेख केला का, असा उलट सवाल अर्थमंत्र्यांनी केला.

तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांकडे बोट दाखवत निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, ‘आता मला विचारण्याची हिम्मत आहे का?’, असा सवाल करत त्यांनी सांगितले की, गेल्या दहा वर्षांत केंद्राने आणलेल्या अनेक योजना बंगाल सरकारने लागू केल्या नाहीत. असे त्यांनी म्हटले.

‘हे युतीच्या मित्रपक्षांना दिलं जातंय…’ Nirmala sitharaman on allegations।

केंद्रीय अर्थसंकल्पावर सपा खासदार अखिलेश यादव म्हणाले की, “आम्ही सर्वजण शेतकऱ्यांना एमएसपी मिळावी, अशी मागणी करत होतो, परंतु शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत दिली जात नाही, तर त्यांचे सरकार वाचवणाऱ्या आघाडीच्या भागीदारांना दिले जात आहे. सरकार कोणतेही ठोस पाऊल उचलत नाही. महागाईबाबत उत्तर प्रदेशला काही मिळू शकले नाही, याचा परिणाम अर्थसंकल्पात दिसत आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पावर काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर म्हणाले, “बहुतेक राज्यांसाठी त्यात फारच कमी आहे. केरळला काही अपेक्षा होत्या, विशेषत: आरोग्य क्षेत्रात, पण त्या सर्व पूर्ण झाल्या नाहीत. प्रत्येक राज्याचे स्वतःचे मुद्दे आहेत. “