नवी दिल्ली : भारताचे आयात शुल्क सर्वसाधारण प्रमाणापेक्षा जास्त आहे. भारत या शुल्काच्या माध्यमातून अयोग्य व्यापार पद्धत अवलंबित असा अपप्रचार अमेरिकेत केला जात आहे. मात्र वस्तुस्थिती यापेक्षा उलटी आहे. भारताचे आयात शुल्क माफक आहे. भारत संतुलित पद्धतीने व्यापार करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले आहे.

सितारामन यांनी असेही सांगितले की, इतर देशाप्रमाणे भारतामध्ये आयात निर्यात शुल्क अचानक कमी- जास्त केले जात नाही. तर भारतात अशा शुल्का संदर्भातील निर्णय वर्षातून एकदा अर्थसंकल्पात घेतला जातो. संसदेने परवानगी दिल्यानंतरच या शुल्काची अंमलबजावणी केली जाते. नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात आयात शुल्काचे टप्पे कमी करून केवळ आठ इतके करण्यात आले आहेत. प्रत्यक्षात लावले जात असलेले आयात शुल्क कितीतरी कमी आहे. अमेरिकेमध्ये संसदेची परवानगी न घेता आयात शुल्क ठरविले जाते.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वेळोवेळी भारत आयात शुल्क जास्त लावत असल्याचा आरोप करून भारताला त्यांनी असे अनेक वेळा ‘टेरिफ किंग’ संबोधले आहे. मात्र सितारामन यांनी ट्रम्प यांच्या वक्तव्याचा थेट उल्लेख केला नाही. भारतात मॅन्युफॅक्चरिंग वाढावे यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक उपाययोजना जागतिक नियमाप्रमाणे करत आहे. त्यानुसार 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात आयात शुल्काचे टप्पे कमी करून आठ इतके करण्यात आले आहेत. त्यामुळे भारताचा सर्वसाधारण आयात शुल्काचा दर केवळ 10.66% इतका आहे. दक्षिण आशियातील इतर कोणत्याही देशाच्या तुलनेत तो समान पातळीवर असल्याचे सितारामन म्हणाल्या.

आयात शुल्काचे केवळ आठ टप्पे
इंडिया एक्झिम बँकेने आयोजित केलेल्या व्यापार मेळयाचे उद्घाटन करताना सितारामन म्हणाल्या की, 2023-24 चा अर्थसंकल्पात आयात शुल्काचे सात टप्पे कमी करण्यात आले होते. त्यानंतर पुन्हा फेब्रुवारीमध्ये सादर करण्याला आलेल्या अर्थसंकल्पात आणखी सात टप्पे कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता शून्य टप्प्यासह भारतामध्ये आयात शुल्काचे केवळ आठ टप्पे शिल्लक राहिले आहेत. या सुधारणा भारताने संतुलित पद्धतीने केल्या आहेत.