मुंबई : नीरा देवघर आणि गुंजवणी धरणाचे 55 टक्के पाणी डाव्या कालव्यात सोडण्याचा निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांनी सांगितले. सरकारने घेतलेला निर्णय फलटण, माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूरच्या जनतेवर अन्यायकारक असल्याचे ते म्हणाले. या निर्णयाविरोधात विरोधात आंदोलन करण्यात येईल अशी माहिती  निंबाळकरांनी दिली.

काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नीरा देवघर आणि गुंजवणी धरणाचे 55 टक्के पाणी पुन्हा डाव्या कालव्यात सोडण्याचा ठाकरे सरकारने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात आता फलटण, माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूरच्या जनतेने नाराजी व्यक्त केली आहे. माढ्याचे खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी सरकारच्या निर्णयाला न्यालयात ओढणार असल्याचे म्हंटले आहे.

सध्या गुंजवणी धरणात 3.69 टीएमसी तर नीरा-देवघर धरणात 11.73 टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध आहे. या आगोदर 57 टक्के पाणी बारामती, इंदापूरकडे जाणाऱ्या डाव्या कालव्यातून तर 43 टक्के पाणी फलटण, माळशिरस, सांगोला भागातील उजव्या कालव्यातून असे पाण्याचे वाटप करण्यात आले होते. त्यांनतर कॉंग्रेस आघाडी सरकारने 60 टक्के बारामती विभागाला तर 40 टक्के माळशिरस, फलटण विभागाला पाणी देण्याचा निर्णय झाला होता.

परंतु पुन्हा सत्तांतर झाल्यानंतर फडणवीस सरकारने हा निर्णय बदलून 7 टक्के पाणी फलटण विभागाला दिले होते. या निर्णयामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी फडणवीसांची भेट घेऊन हा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली होती.