पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – पुरंदर तालुक्यातील खानवडी येथील सावित्री ज्योती इंटरनॅशनल स्कूलच्या मुलींच्या वसतिगृहासाठी जिल्‍हा नियोजन समितीने (डीपीसी) नऊ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला असल्याने वसतिगृह बांधकामाची अडचण दूर झाली आहे. परिणामी पुढच्‍या शैक्षणिक वर्षापासून स्‍कूलमधील प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.

जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या पुढाकाराने गरीब मुलींसाठी सावित्री ज्योती इंटरनॅशनल ही जिल्ह्यातील पहिली मुलींची निवासी शाळा सुरू करण्याची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली.

त्यासाठी खासगी कंपनीच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (सीएसआर) शाळा इमारतीचे बांधकाम करण्याचा निर्णय झाला. यासाठी राज्य सरकारने जिल्हा परिषदेच्या या शाळेसाठी खानवडी येथे सुमारे १२ एकर जागा बहाल केली होती.

त्या जागेवर फियाट कंपनीने सुमारे १९ कोटी रुपये खर्च करून निवासी शाळेची इमारत बांधली आहे. पाचवी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग येथे चालविले जाणार आहेत.

या वर्षीच्या शैक्षणिक वर्षापासूनच खानवडी येथे शाळा सुरू करण्याचे जिल्हा परिषदेचे नियोजन होते. मात्र, इमारतीच्या बांधकामासह अन्य कामे अपूर्ण होती. त्यामुळे आता २०२५ मध्ये प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

शाळा इमारत बांधण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात मुलींच्या निवासासाठी वसतिगृह बांधणे गरजेचे आहे. त्यासाठी निधीही आवश्यक आहे. मात्र, ८८८ मुलींची क्षमता असलेल्या तीन वसतिगृहासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी सीएसआरमधून मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने प्रयत्न सुरू केले. मात्र, त्याला फारसे यश आले नव्हते.

दरम्यान, जिल्हा परिषद प्रशासनाने पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे खानवडीच्या शाळेच्या मुलींसाठी वसतिगृहासाठी निधी उपलब्ध करण्याची मागणी केली होती. त्या वेळी अजित पवार यांनी निधी देण्याचे मान्य केले.

त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या या शाळेच्या वसतिगृहासाठी नऊ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन समितीतून (डीपीसी) मंजूर करण्यात आला. आता निधी मिळाल्याने वसतिगृहाचे बांधकाम पूर्ण होणार आहे.

जूनपर्यंत बांधकाम पूर्ण
दरम्‍यान, निवासी शाळेची इमारत पूर्ण झाली आहे. रंगकाम सुरू आहे. फर्निचरही तयार आहे; परंतु वसतिगृहाच्या तीन इमारतींसाठी २० कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे.

निधी मिळाल्याने वसतिगृह जूनपर्यंत बांधून पूर्ण होणार आहे, तसेच सीबीएसई शाळांकडून पुढील शैक्षणिक वर्षासाठीची परवानगी, तसेच अन्य प्रकारच्या मान्यता घेण्याची प्रक्रिया आम्ही सुरू करणार असल्याचे जिल्‍हा परिषदेकडून स्‍पष्ट करण्यात आले.