मुंबई : सेलिब्रेटी मॅनेजर दिशा सालियानचा काही वर्षांपूर्वी बिल्डिंगच्या टेरेसवरून पडून मृत्यू झाला होता. मात्र तिची हत्या करण्यात आली असल्याचा दावा तिच्या वडिलांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी कोर्टात याचिका देखील दाखल केली. या याचिकेत त्यांनी या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी देखील करण्यात आली. ॲड. निलेश ओझा (Nilesh Ojha) हे दिशा सालियनची बाजू कोर्टात मांडत असतात. मात्र आता मुंबई हायकोर्टाने ॲड. निलेश ओझा (Nilesh Ojha) यांना फटकारलं आहे. निलेश ओझा यांनी केलेली वक्तव्य चुकीची आहेत असे कोर्टाने त्यांना सुनावले आहे.

कोर्टात नेमके काय घडले?
कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी हायकोर्टात वकील निलेश ओझांविरोधात सुमोटो याचिका दाखल करण्यात आली होती. निलेश ओझा यांनी रेवती मोहिते डेरे यांच्यावर आरोप केले होते. हे गंभीर आरोप होते. याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीवेळी मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश आणि अन्य ४ न्यायाधिशांच्या एकत्रित बेंचने यावर सुनावणी केली. त्यासोबतच 5 न्यायाधीशांसमोर हायकोर्टात सुनावणी पार पडली.

यावेळी हायकोर्टात निलेश ओझा यांचा एक बाईट ऐकवण्यात आला. पाच न्यायाधीशांनी हा बाईट ऐकला. या बाईटमध्ये क्लोजर रिपोर्टबद्दल निलेश ओझा हे वक्तव्य करत होते. या पत्रकार परिषदेत निलेश ओझा यांनी न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्यांनी केलेल्या या वक्तव्याने ते वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहेत. याच वक्तव्याने न्यायालयाचा अवमान झाल्याने हायकोर्टाने सुमोटो घेतल्याचं स्पष्ट झाले आहे.

हायकोर्ट काय म्हणाले?
यावेळी कोर्टाने निलेश ओझा यांना चांगलेच सुनावले आहे. कोर्टवर असे आरोप करणे, न्यायाधीशांवर आरोप करणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित करण्यासारखं आहे. निलेश ओझा यांनी केलेली वक्तव्य कोर्टाचा अवमान करणारी आहेत. त्यांनी केलेली वक्तव्य ही चुकीची असून यावर कोर्ट असमाधानी आहे. निलेश ओझा यांच्यावर सबंधित कारवाईचे आदेश आम्ही जारी करत आहोत, असे कोर्टाने म्हंटले आहे.

29 एप्रिलला कोर्टात हजर राहण्याचे दिले आदेश
निलेश ओझा (Nilesh Ojha) हे आजच्या सुनावणीला हजर नव्हते ते व्हिडीओ कॉलद्वारे या सुनावणीसाठी जोडले गेले होते. तसेच कोर्टने त्यांना सबंधित प्रकरणाची नोटीस स्वीकारा आणि येत्या २९ एप्रिलला कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले. तसेच निलेश ओझा यांची वादग्रस्त वक्तव्ये ज्या माध्यमांवर अपलोड झाली आहेत, ती तात्काळ हटवावी, असे निर्देशदेखील कोर्टाकडून देण्यात आले आहेत.