पुणे/मुंबई : एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास सोपवण्याच्या मागणीसाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) विशेष न्यायलयात धाव घेतली.

या प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसांकडून एनआयएकडे सोपवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर केल्यानंतर एनआयएने याबाबतची याचिका बुधवारी न्यायालयात सादर केली. पुणे विशेष न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश एस आर नावंदर यांणी तीन फेब्रुवारीला याबाबतची सुनावणी ठेवली आहे. एनआयएच्या तीन जणांच्या पथकाने पुणे पोलिसांची भेट घेतल्यानंतर दोन दिवसांनी हा निर्णय घेण्यात आला. पुणे पोलिसांकडे या प्रकरणाशी संबंधित सर्व पुरावे, कागदपत्रे आणि खटल्याचे कामकाज ताब्यात देण्याची मागणी केली. पोलिस महासंचालकांनी याबाबत आदेश दिल्यानंतर आपण हा दस्त ताब्यात देऊ, असा पवित्रा पुणे पोलिसांनी घेतला.

हे प्रकरण तपासासाठी पुणे पोलिसांकडून एनआयएकडे सोपवण्याच्या केंद्र सरकारच्या पत्रावर येत्या दोन दिवसांत निर्णय घेऊ, असे राज्यातील महाविकास आघाडीने सरकारने स्पष्ट केले आहे. आम्हाला या संदर्भातील पत्र आज मिळाले आहे. ते विधी आणि न्याय विभागाकडे आहे. याबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊ. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून याबाबतचा निर्णय घेऊ, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पत्रकारांना सांगितले.

राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांच्याशी राज्य सरकारने याबाबत चर्चा केली आहे. राज्य सरकारची परवानगी न घेताच घाईघाईने एनआयएकडे तपास सोपवल्याबद्दल शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसने टीका केली आहे. या प्रकरणात या आठवड्यात ठाकरे यांनी वरीष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती.

या प्रकरणात पोलिसांच्या तपासपध्दतीची चौकशी करण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली होती. भारतीय जनता पक्षाला या प्रकरणात फेरतपास झाल्यास त्यांचा खरा चेहरा समोर येण्याची भीती वाटत असल्याची टीका त्यांनी केली होती.

बुध्दीवादी, दलीत आणि मानवतावादी कार्यकर्त्यांना माओवादी ठरवण्यासाठी त्यांना शहरी नक्षल असे लेबल लावून केलेला हा खोटा खटाटोप आहे, असे वक्तव्य राज्यातील ज्येष्ठ मंत्री नवाब मलिक यांनी केले आहे.