ओढे-नाले आणि नदीपात्र महिनाभरात मोकळे करण्याचे “एनजीटी’चे आदेश

पुणे – “शहरात ओढे-नाले आणि नदीपात्रात अतिक्रमणे झाले असून, यामुळे जलस्रोतांचा प्रवाह बदलला आहे. यावर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) समितीने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर ही अतिक्रमणे तातडीने काढण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशाची महिनाभरात अंमलबजावणी न झाल्यास पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका तसेच पीएमआरडीए यांना प्रत्येकी एक कोटी रु. दंड भरावा लागणार असल्याची ताकीदही न्यायाधिकरणाने दिली आहे.

नदीपात्र आणि नाले यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली असून, नदीच्या आरोग्यासाठी ही धोकादायक बाब आहे. यामुळे नदीचा मूळ प्रवाह धोक्‍यात आल्याने ही अतिक्रमणे तातडीने हटविण्याची मागणी करणारी याचिका सारंग यादवाडकर यांनी केली होती. यावरील सुनावणीदरम्यान “एनजीटी’ने तज्ज्ञ समितीची स्थापना करून, अतिक्रमणांची पाहणी करण्याचे आदेश दिले होते. समितीमध्ये राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ही मध्यस्थ संस्था, तर महापालिका, जल संधारण विभागाचे अधिकारी यांचा समावेश होता.

याबाबत मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी दिलीप खेडकर म्हणाले, “समितीच्या पाहणीत अतिक्रमणे झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच काही ठिकाणी नदी, ओढे, नाले यांचा मूळ प्रवाहच बदल्याने त्याचे भयंकर दुष्परिणाम उद्‌भवतील. तसेच शहराच्या पूर प्रदेशात बदल होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात आली आहे.’