सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्वयंसेवी संस्था निधी प्रकरणात महत्वपुर्ण निकाल दिला आहे. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सरकारी निधी प्राप्त करणाऱ्या सर्वच स्वयंसेवी संस्था यापुढे सार्वजनिक प्राधिकरण आणि माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने याविषयीचा निर्णय दिला आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि स्वयंसेवी संस्थांना सरकारकडून पुरेसा निधी मिळाल्यास त्यांचादेखील आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांतर्ग माहिती अधिकाराच्या कक्षेत समावेश होणार आहे. जर स्वयंसेवी संस्था किंवा अन्य संस्थांना सरकारकडून पुरेसा आर्थिक पाठिंबा मिळाला तर एखाद्या नागरिकाला किंवा इतर संस्थांना माहिती अधिकाराच्या अधिकारात दिलेली रक्कम योग्य प्रकारे वापरली जात आहे की नाही हे पाहता येणार आहे. तसेच कोणतीही संस्था ज्याच्या मालकीची, नियंत्रित केलेली किंवा सरकारकडून पुरेशी वित्तपुरवठा केलेली असेल ती सार्वजनिक संस्था असणार असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.  आरटीआय कायद्याची अंमलबजावणी केवळ सार्वजनिक जीवनात आणि सार्वजनिक वर्तनात पारदर्शकता आणण्यासाठी केली गेली. खंडपीठाने म्हटले आहे की, सरकारने दिलेला निधी जर एखाद्या एनजीओला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या आर्थिक सहाय्य करत असेल तर तो कायद्यातील तरतुदींना जबाबदार असणारा सार्वजनिक अधिकार असेल असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.