नवी दिल्ली – सध्या वृत्तपत्र व्यवसायाची वाटचाल अत्यंत कष्टप्रद परिस्थितीत चालली आहे. वृत्तपत्राच्या उत्पादनाचा खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढला असून आर्थिक मंदीमुळे जाहिराती पुरेशा प्रमाणात मिळणे अशक्‍य झाले आहे. अशा स्थितीत या व्यवसायाला करसवलती आणि इतर साहाय्याचा हात द्यावा, अशी मागणी भारतीय वृत्तपत्र संघटनेने (आयएनएस) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली आहे.

इंडियन न्यूजपेपर सोसायटीचे अध्यक्ष शैलेश गुप्ता यांनी निर्मला सीतारामन यांना या संदर्भात एक पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, सध्या मुद्रित माध्यमे ही विविध संकटांचा सामना करत आहे. कोव्हिड-19 च्या वाढत्या संसर्गामुळे विक्रेते वृत्तपत्रे ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यास इच्छुक नाहीत. अशातच जाहिरातींच्या संख्येवरही परिणाम झाला आहे. शिवाय वृत्तपत्रासाठी लागणाऱ्या परदेशी न्यूजप्रिंटवरील आयात शुल्कात कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अशा तिहेरी संकटात मध्यम व लहान वृत्तपत्रे तग धरु शकणार नाहीत. म्हणून सरकारने ही अडचण ओळखून वृत्तकागदावरील आयतशुल्क पूर्णतः रद्द करावे, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.

बातमीदार, वार्ताहर, छपाई कर्मचारी आणि वितरक सर्व प्रकारचा धोका पत्करुन सर्वाधिक विश्‍वासार्ह बातम्या, आपापल्या घरात बंदिस्त झालेल्या वाचकांपर्यंत पोहोचवत आहेत. मात्र, त्यांच्या या योगदानाकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असून, आजच्या या संकटाच्या कालावधीत वृत्तपत्रांच्या अस्तित्त्वाचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे, असे सांगून गुप्ता पुढे लिहितात की, सर्वच दिशांनी येत असलेल्या आर्थिक संकटांमुळे गेल्या वर्षी डीएनए, फायनान्शियल क्रॉनिकल आणि फर्स्टपोस्ट ही मुद्रीत वृत्तपत्रे बंद झाल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

सरकारी जाहिरातींच्या दरात 50 टक्के वाढ करावी, वृत्तपत्र व्यवसायासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये 100 टक्के वाढ करावी, सरकारी जाहिरातींची थकबाकी त्वरित फेडली जावी आणि राज्य सरकारांनाही थकबाकी त्वरित फेडण्याची सूचना केली जावी, अशाही अन्य मागण्या केल्या आहेत.
एकीकडे डिजिटल माध्यमांचे आक्रमण वाढत असताना, याआधीच अनेक वृत्तपत्रांच्या जिल्हा आवृत्त्या बंद झालेल्या आहेत, तर अनेक नामांकित वृत्तपत्रांनीही दैनंदिन पानांची संख्या कमी केली आहे, कारण एका दैनिकाचा उत्पादन खर्च आणि मिळणारा नफा यातील गुणोत्तर कमालीचे घटलेले आहे, असे सांगून गुप्ता सांगतात की, सर्वाधिक विश्‍वासार्हता असलेल्या माध्यमाकडे (मुद्रीत माध्यमे) सरकारने दुर्लक्ष करणे घातक ठरु शकते.

दरम्यान, कोविड-19च्या संसर्गावर प्रतिबंध म्हणून घरात थांबलेल्या सर्वच नागरिकांपर्यंत वृत्तपत्रे विनासायास पोहोचण्यासाठी राज्य सरकारने मदत करावी असे आवाहन माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले आहे. सर्वच घरात इंटरनेट अथवा टेलिव्हिजन नसतो. अशा स्थितीत या साथीच्या रोगाविषयीची वास्तववादी माहिती वृत्तपत्रांमार्फतच तळागाळापर्यंत पोहोचू शकते, असे चव्हाण म्हणाले.

 – अशा आहेत मागण्या…
1. वृत्तपत्र व्यावसायिकांना दोन वर्षांची करसवलत द्यावी
2. न्यूजप्रिंटवरील आयातशुल्क माफ करावे
3. सरकारी जाहिरातींमध्ये 100 टक्के वाढ करावी
4. शासकीय जाहिरातींची प्रलंबित देणी त्वरीत द्यावीत