नवी दिल्ली – करोना संसर्गापासून बहुतेक कंपन्यांनी ‘वर्क फ्राॅम होम’चा पर्याय निवडला आहे. सुरुवातीला तात्पुरता उपाय म्हणून याकडे पाहिजे जात होते. मात्र आता कंपन्या याकडे दीर्घ काळ किंवा कायमस्वरूपी उपाय म्हणून पाहत आहे. याचपार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार वर्क फ्रॉम होमबाबत सर्वसमावेशक नियम बनवण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे. त्यानुसार, कंपनीला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त खर्चासाठी पैसे द्यावा लागणार आहेत.

इकॉनॉमिक टाईम्सच्या वृत्तानुसार, वर्क फ्राॅम होमबाबत केंद्र सरकारने अनेक मुद्दे विचारात घेतले आहेत. त्यामध्ये, कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास निश्चित करणे, त्यांना घरातून काम करताना वीज आणि इंटरनेटच्या अतिरिक्त खर्चासाठी पैसे देणे या प्रमुख मुद्यांचा समावेश आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, आगामी काळात घरून काम करणे ही एक सामान्य गोष्ट होईल. अशा परिस्थितीत घरून कामाचे नियम करण्याबाबत सरकार चर्चा करीत आहे. या कामासाठी एका सल्लागार कंपनीचीही मदत घेण्यात आली असल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.

दरम्यान, यावर्षी जानेवारीच्या सुरुवातीला सरकारने एका स्थायी आदेशाद्वारे सेवा क्षेत्रात “वर्क फ्रॉम होम” पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते. करोनामुळे अनेक कंपनींनी वर्क फ्रॉर्म होमचा पर्याय निवडला आहे. आयटी आणि आयटीईएससह सेवा क्षेत्रातील अनेक कंपन्या आधीपासूनच त्यांच्या कर्मचार्‍यांना वर्क फ्रॉर्म होम देत आहे. सरकार सर्व क्षेत्रांमध्ये ‘वर्क फ्रॉम होम’ करण्यासाठी सर्वसमावेशक औपचारिक फ्रेमवर्क सेट करू इच्छित आहे, असेही अधिकाऱ्यांनी म्हंटले आहे.

सध्या जगातील बहुतेक देशांमध्ये ‘वर्क फ्रॉम होम’ संदर्भात नियम आणि कायदे केले जात आहेत. अलीकडेच, पोर्तुगालच्या संसदेने ‘वर्क फ्रॉर्म होम’ संदर्भात एक कायदा संमत केला आहे. ज्या अंतर्गत कंपनी आपल्या कर्मचार्‍यांची शिफ्ट संपल्यानंतर त्याला कॉल किंवा मॅसेज करू शकत नाही. जर कंपनीने असे केल्यास कंपनीला दंड भरावा लागणार आहे.