नवी दिल्ली – वैवाहिक स्थिती विचारात न घेता, प्रत्येक स्त्रीला लैंगिक संबंधांसाठी नकार देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले. स्त्री ही स्त्रीच राहते म्हणून नातेसंबंध वेगवेगळ्या आधारांवर ठेवता येत नाहीत.

केवळ ती विवाहित आहे म्हणून ती इतर दिवाणी आणि फौजदारी कायद्यांचा आधार घेऊ शकते आणि आयपीसीच्या कलम 375 (बलात्कार) अंतर्गत नाही, हे चुकीचे आहे. जर ती तिच्या पतीकडून बळजबरीने लैंगिक संबंधांना बळी पडली असेल, तर तिने कायद्याचा आधार घ्यायलाच हवा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

यावेळी वैवाहिक बलात्काराला गुन्हेगार ठरवणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना खंडपीठाने केवळ ती विवाहित आहे म्हणून ती “नाही’ म्हणण्याचा अधिकार गमावते का?, असा प्रतिप्रश्नही उपस्थित केला. न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्या. सी. हरी शंकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, भारतीय दंडसंहिता (आयपीसी)च्या कलम 375 अन्वये पतींना दिलेल्या खटल्यातील अपवादामुळे फायरवॉल तयार झाली आहे. ही फायरवॉल कलम 14 (कायद्यापुढे समानता) आणि कलम 21 (जीवन आणि वैयक्‍तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण) चे उल्लंघन करत आहे की नाही हे न्यायालयाला पाहावे लागेल.

फक्त स्त्री विवाहित आहे म्हणून तिने लैंगिक संबंधास “नाही’ म्हणण्याचा अधिकार गमावला आहे का?, याचा अर्थ 50 देश ज्यांनी वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा ठरवला आहे, ते चुकीचे आहे का?, असा सवाल खंडपीठाने केला.

विवाहित महिलेला वैयक्‍तिक कायद्यांतर्गत क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोट देण्याचा पर्याय आहे. ती तिच्या पतीविरुद्ध आयपीसी कलम 498 अ (विवाहित महिलेवर क्रूरता) अंतर्गत फौजदारी खटलाही नोंदवू शकते. या दिल्ली सरकारने केलेल्या युक्‍तिवादाला खंडपीठाने दाद दिली नाही. कलम 375 च्या अपवादाने गोपनीयतेच्या, सन्मानाच्या किंवा विवाहात किंवा बाहेर लैंगिक संबंध नाकारण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही, कारण तिच्यावर कोणतीही जबरदस्ती नसते, असा युक्‍तिवाद सरकारी वकील नंदिता राव यांनी केला होता.