इस्लामाबाद – पाकिस्तान सरकारला देशातील धार्मिक अल्पसंख्यांचे संरक्षण करण्यात अपयश आल्याचा ठपका त्या देशाच्या संसदीय समितीने आपल्या अहवालात ठेवला आहे. देशात सक्‍तीने धर्मांतराचे प्रकार सुरू आहेत ते रोखण्यातही सरकारला साफ अपयश आल्याचे या समितीने म्हटले आहे.

पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतात हिंदू मुलींचे सक्तीने धर्मांतर केले जात असल्याच्या बातम्या आल्यानंतर अन्वर हक काकर यांच्या नेतृत्वाखालील संसदीय समितीने त्या भागाला भेट देऊन तेथील नेमक्‍या स्थितीचा अंदाज घेऊनच हा अहवाल तयार केला आहे. धार्मिक अल्पसंख्याकांना सक्‍तीच्या धर्मांतरापासून संरक्षण देणे हे सरकारचेच काम आहे या कामात सरकारला अपयश आल्याचे काकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

काही ठिकाणी राजीखुषीने धर्मांतर झाले असले तरी सर्वच केसेसमध्ये असे घडलेले नाही, असेही त्यांनी निदर्शनाला आणून दिले आहे. राजीखुषीने धर्मांतर आणि सक्तीने धर्मांतर यातील सीमारेषा अत्यंत पुसट असल्याचे मतही त्यांनी नोंदवले आहे. काही वेळेला बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळेही धर्मांतर केले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सक्तीने धर्मांतराचे प्रकार रोखले जाणे महत्त्वाचे असून त्यासाठी सरकारने धार्मिक अल्पसंख्याकांना पुरेसे संरक्षण देण्याची गरजही काकर यांनी व्यक्‍त केली. पाकिस्तानच्या संघर, घोटकी, सक्कुर, खैरपूर आणि मिरपूरखास या जिल्ह्यांमध्ये सक्तीच्या धर्मांतराचे अनेक प्रकार घडले असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.