जीनिव्हा – करोनाचे संकट कायमचे संपुष्टात कधी येणार अशी विचारणा केली जात असताना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पन्नास अब्ज डॉलरचा (जवळपास 3 लाख 75 हजार कोटी रुपये) एक लसीकरण प्लॅनचा प्रस्ताव दिला आहे.

या प्लॅनअंतर्गत 2021च्या अखेरीस किमान 40 टक्के जागतिक लोकसंख्या आणि 2022 च्या पहिल्या सहामाहीत किमान 60 टक्के जागतिक लोकसंख्येचे लसीकरण केले जाऊ शकते. आयएमएफने म्हटले आहे की असे करणे म्हणजे 2025 पर्यत जागतिक अर्थव्यवस्थेत 9 ट्रिलियन डॉलरचे भांडवल ओतण्यासारखे आहे. या प्लॅनमुळे अर्थव्यवस्थांना चालना मिळेल आणि याचा फायदा बहुतांशपणे श्रीमंत देशांना मिळेल.

आयएमएफच्या प्रकल्प संचालक क्रिस्टलीना जॉर्जिवा यांनी आरोग्य शिखर परिषदेत दिलेल्या भाषणात म्हटले की, सध्या सक्षम आणि सर्वसमावेशक कामाची गरज आहे. याशिवाय अत्यावश्‍यक सेवांच्या संदर्भात थोड्याशा आर्थिक मदतीने जग या अभूतपूर्व आरोग्य आणि आर्थिक संकटातून बाहेर पडेल. त्यांनी सांगितले की, मागील काही काळापासून आम्ही अर्थव्यवस्था कोसळण्याच्या संदर्भात चेतावणी देत आहोत. करोनाची लस मिळवू शकणारे श्रीमंत देश आणि लस मिळू न शकणारे गरीब देश यांच्यातील अंतर वाढल्याने परिस्थिती आणखी भयावह होत जाईल.

त्या म्हणाल्या की, लसीकरणाचे हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी कोव्हॅक्‍सला अतिरिक्त आर्थिक मदत करण्याची, अतिरिक्‍त लसीचे डोस दान करण्याची आणि कच्चा माल आणि लस यांचे सीमेपलीकडे मुक्तपणे पुरवठा होणे गरजेचे आहे.

आयएमएफच्या प्रकल्प संचालकांनी सांगितले की दुसरा मुद्दा विषाणूच्या नव्या प्रकारांपासून संरक्षण देणे हा आहे. याचा अर्थ अतिरिक्त लस उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी गुंतवणूक करणे, त्यासाठीची देखरेख आणि पुरवठा वाढवणे आणि विषाणूच्या स्वरूप बदलण्याच्या संकटाला तोंड देण्यासाठी आपत्कालीन योजना बनवणे यांचा समावेश यात आहे.

तिसरा मुद्दा आहे ज्या भागात लस पुरेशी उपलब्ध नाही, त्या भागात पुरेशी देखरेख, नियंत्रण करणे, औषधे आणि आरोग्य सुविधांचे नियोजन करणे आणि त्याचवेळेस लस देण्याची जोरदार तयारी करणे. जॉर्जिवा यांनी सांगितले की हा प्रस्ताव आर्थिक अनुदान, राष्ट्रीय सरकारी यंत्रणा आणि आर्थिक मदतीला धरून जवळपास 50 अब्ज डॉलरचा आहे.