नवी दिल्ली  – महिला आरक्षण ( women reservation) वास्तवात येण्यासाठी विविध अडथळे पार करावे लागणार आहेत. प्रामुख्याने जनगणना, मतदारसंघ फेररचना आणि किमान 50 टक्के राज्य विधानसभांची मान्यता या तीन प्रक्रिया त्यासाठी निर्णायक ठरणार आहेत.

मोदी सरकारने मांडलेल्या महिला आरक्षण विधेयकाला (Women’s Reservation Bill) संसदेच्या चालू विशेष अधिवेशनात मंजुरी मिळेल, असा विश्‍वास व्यक्त केला जात आहे. पण, संसदेत मार्गी लागले तरी त्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी देशातील निम्म्या विधानसभांची मान्यता आवश्‍यक असल्याचे घटनातज्ञांचे मत आहे. राज्यांच्या अधिकारांशी निगडीत असल्याने विधानसभांची मान्यता अनिवार्य असल्याचे त्यांना वाटते.

देशातील जनगणनेची आणि मतदारसंघ फेररचनेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच महिला आरक्षण अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलता येऊ शकतील. देशात 2021 या वर्षात जनगणना अपेक्षित होती. पण, करोना संकटामुळे मोदी सरकारने ती प्रक्रिया पुढे ढकलली. जनगणनेच्या आधारे नव्याने मतदारसंघ फेररचना होईल.

त्यामुळे पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत महिला आरक्षण लागू होण्याची शक्‍यता नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यानंतरची लोकसभा निवडणूक 2029 या वर्षात होईल. त्याआधी महिला आरक्षण वास्तवात येण्यासाठी जनगणना आणि त्यानंतरच्या मतदारसंघ फेररचना या प्रक्रियांना गती द्यावी लागणार आहे.