नवी दिल्ली – हिवाळी अधिवेशनाच्या सहाव्या दिवशी मंगळवारी संसदेत गदारोळ झाल्याने लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करावे लागले. किमान आधारभूत किमतीच्या (एमएसपी) मुद्द्यावरून सभागृहातील वातावरणही तापले. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या उत्तरावर असमाधानी असलेल्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी लोकसभेतून सभात्याग केला. गेल्या आठवडाभरापासून सभागृहाचे कामकाज सुरळीत सुरू नसल्यामुळे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे.

स्थगितीमुळे सभागृहाच्या कामकाजात आणखी व्यत्यय आल्यास त्यांना वेळेच्या नुकसानीची भरपाई करावी लागेल अशी ताकीद ओम बिर्ला यांनी दिली. प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर लगेचच ओम बिर्ला म्हणाले की, शनिवारी, १४ डिसेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता सभागृहाचे कामकाज सुरू होईल. तुम्ही तहकूबी सुरू ठेवल्यास, तुम्हाला सभागृह जितके दिवस तहकूब केले जाईल, त्यासाठी शनिवार आणि रविवारी कामकाजाला उपस्थित राहावे लागेल. आज आपण कोणत्याही तहकूब नोटीसला परवानगी दिली नसल्याचेही ते म्हणाले.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी वड्रा, द्रमुकच्या खासदार कनिमोळी आणि आपचे खासदार संजय सिंह यांच्यासह अनेक नेत्यांनी अदानी प्रकरणावर चर्चेची मागणी करत संसदेच्या संकुलात निदर्शने केली. या नेत्यांच्या हातात बॅनर होते. सर्वांनी अदानी प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) चौकशीची मागणी केली.

हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासूनच अदानी प्रकरणावरून विरोधी पक्षांनी केलेल्या निदर्शने, मणिपूर आणि संभळमध्ये झालेल्या हिंसाचारामुळे संसदेचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले. 25 नोव्हेंबरपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले आहे. हे अधिवेशन 20 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. दरम्यान, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कोंडी मिटवण्यासाठी सामंजस्य करार झाला आहे. संविधानावरील चर्चेत हे एकमत झाले आहे. 13 आणि 14 डिसेंबर रोजी लोकसभेत संविधानावर चर्चा होणार आहे. 16 आणि 17 डिसेंबरला राज्यसभेत चर्चा होईल.

मणिपूर हिंसाचारावर स्थगन प्रस्ताव मांडला –
काँग्रेस खासदार गौरव गोगोई यांनी मंगळवारी लोकसभेत मणिपूरमधील परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी स्थगन प्रस्ताव मांडला. गोगोई यांनी नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, मणिपूरमधील गंभीर आणि बिघडलेल्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी मी स्थगन प्रस्ताव मांडत आहे. 18 महिन्यांहून अधिक काळ चाललेला संघर्ष, व्यापक हिंसाचार, विस्थापन आणि आर्थिक विनाशाने मानवतावादी संकटात बदलला आहे.