युरोपीय देश अमेरिकेच्या विरोधात एकवटले; ग्रीनलँड हिसकावून घेणं अवघड

पॅरिस – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड हिसकावून घेण्याची धमकी दिल्यापासून अमेरिकेचे मित्र देश त्याच्या विरोधात उभे राहू लागले आहेत. डेन्मार्कने एक दिवस आधी ग्रीनलँडमध्ये विध्वंसक शस्त्रे तैनात करण्याची घोषणा केली होती आणि आता भारताचा मित्र फ्रान्सनेही ग्रीनलँडमध्ये सैन्य पाठवण्याची ऑफर दिली आहे. फ्रान्सने म्हटले आहे की त्यांनी आर्क्टिक प्रदेशात सैन्य तैनात करण्याच्या शक्यतेवर चर्चा केली आहे.
अध्यक्षपद स्वीकारण्यापूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले होते की अमेरिकेला त्याच्या सुरक्षेसाठी आणि मुक्त जगासाठी ग्रीनलँडची आवश्यकता आहे. तेव्हापासूनच संपूर्ण वाद सुरू झाला. ग्रीनलँडला अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी आर्थिक निर्बंधांसोबतच लष्करी पर्यायही खुले असल्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सूचित केले आहे.
ग्रीनलँडवरून अमेरिकेचे स्वतःचे युरोपीय मित्रपक्ष त्याच्या विरोधात गेले आहेत. फ्रान्सने स्पष्ट शब्दात म्हटले आहे की, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी युरोपियन युनियनच्या सीमांना धोका निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये. फ्रान्सचे परराष्ट्र मंत्री जीन-नोएल बॅरोट यांनी देशाच्या सुद रेडिओला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, फ्रान्सने डेन्मार्कसोबत आर्क्टिक प्रदेशात सैन्य पाठवण्याच्या शक्यतेवर चर्चा केली आहे.
ते म्हणाले की फ्रान्सने सैन्य तैनात करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत, परंतु डेन्मार्क या निर्णयाशी सहमत नाही. त्यांनी असेही आश्वासन दिले की युरोप आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे रक्षण करण्यासाठी उभा राहील. डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिक्सन ग्रीनलँडच्या संरक्षणासाठी युरोपीय देशांचा दौरा करत असताना फ्रान्सने आर्क्टिकमध्ये सैन्य तैनात करण्याची चर्चा केली आहे.
२८ जानेवारी रोजी फ्रेडरिक्सन यांनी पॅरिसमध्ये फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची भेट घेतली, त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांना सांगितले की त्यांना खूप पाठिंबा मिळाला आहे. याशिवाय, त्याच दिवशी त्यांनी जर्मनीमध्ये जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्झ आणि नाटो प्रमुख मार्क रुट यांची भेट घेतली.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँडवरील धमकीमुळे युरोपीय देश एकत्र आले आहेत आणि सैन्य पाठवण्याच्या ऑफरमुळे अमेरिका आणि फ्रान्समधील नवीन वाद निर्माण होऊ शकतो. फ्रान्सचे परराष्ट्र मंत्री बॅरोट म्हणाले आहेत की जर डेन्मार्कने मदत मागितली तर फ्रान्स तिथे असेल. ते म्हणाले, युरोपच्या सीमा सार्वभौम आहेत, मग त्या उत्तर असोत, दक्षिण असोत, पूर्व असोत किंवा पश्चिम असोत, कोणीही आपल्या सीमांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही.





