Trump Tariffs: आयात शुल्क लावण्याचा अधिकार अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प आयात शुल्क लावत आहेत. त्याचबरोबर त्यामध्ये वेळोवेळी बदल करत आहेत. त्यामुळे निर्यात विषयक निर्णय घेणे अवघड झाले आहे, असे निर्यातदारांच्या संघटनांनी म्हटले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ट्रम्प यांनी न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा आहे असे सांगून आपल्याला आयात शुल्क लावण्याचा अधिकार आहे असे सांगून सर्वच देशाविरोधात सरसकट दहा टक्के आयात शुल्क लावले होते. त्या संदर्भातील अधिसूचना व्हाईट हाऊसने जारी केली आहे. अशा परिस्थितीत मोस्ट फेवर्ड नेशन म्हणून असलेले पाच टक्के मूळ शुल्क अधिक दहा टक्के असे पंधरा टक्के आयात शुल्क लावणे अपेक्षित आहे. त्यातच ट्रम्प यांनी दहा टक्क्याऐवजी 15 टक्के आयात शुल्क लावण्याची घोषणा केली आहे. मात्र त्याची अधिसूचना निघालेली नाही. अशा परिस्थितीत भारतीय वस्तूवर अमेरिकेत नेमके किती शुल्क लागणार आहे. तसेच या निर्णयात पुन्हा कधी -कसा बदल होणार आहे. या सदर्भात संदिग्धता आहे. त्यामुळे निर्यातीचे व्यवहार करणे अवघड झाले आहे. सध्याच्या औपचारिक अधिसूचनेनुसार 150 दिवस निर्यातदारांना 15 टक्के शुल्क द्यावे लागेल असे समजले जाते. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन या संघटनेचे महासंचालक अजय सहाय यांनी सांगितले की, 150 दिवसानंतर काय याबाबत कसलीही माहिती नाही. निर्यातीचे व्यवहार दीर्घ पल्ल्यचा विचार करून करावे लागतात. त्यामुळे यासंदर्भात निर्णय घेणे अवघड झाले आहे. अमेरिकेतील न्यायालयाचा निर्णया अगोदर भारत आणि अमेरिका सरकारने प्राथमिक स्वरूपाचा व्यापार करार करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार भारतीय वस्तूवर 18% आयात शुल्क लागणार होते. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भारत आणि अमेरिकेदरम्यान या करारावरील बोलणी बंद झाली आहे. त्याचबरोबर कराराबाबत नेमके काय होणार हे वाणिज्य मंत्रालयातील अधिकारी सांगू शकत नाहीत. वाणिज्य मंत्रालयाने आपण या घडामोडीचा अभ्यास करीत आहोत एवढेच सांगितले आहे.
