नवी दिल्ली – शेतकऱ्यांचे नवीन कृषी कायद्यांबाबत असणारे आंदोलन चिरडण्यासाठी सरकार वेगवेगळ्या उपाय योजना करत आहे. गेले दोन महिने आम्ही थंडीत मरत आहोत. सरकार आम्हाला “तारीख पे तारीख’ देत आहे. आम्ही दमून माघार घ्यावी म्हणून हा सरकारने आखलेला कट आहे, असा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस हन्नम मोल्लाह यांनी केला.

शेतकरी संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेली समिती बदलण्याची मागणी केली आहे. त्याबाबत ते म्हणाले, ही आमच्या संघटनेची कल्पना नाही. आपण न्यायालयाला कोणतीही कल्पना दिलेली नाही. आमच्या शेतकरी संघटनांची शिखर संस्था असणाऱ्या अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीने तसे कधीही ठरवले नाही. आम्ही न्यायालयात गेलो नाही. ही आमची कल्पना नाही, असे ते म्हणाले.

दरम्यान, शेतकरी संघटना रणगाडे आणि ट्रॅक्‍टर यांचे एकत्रित संचलन करत प्रजासत्ताक दिनी लालकिल्ल्यावर ध्वजारोहण करणार असल्याच्या वृत्ताचे खंडन किसान संघर्ष समितीचे सदस्य मनदीप नाथवा यांनी केले. ते म्हणाले, असा कोणताही कार्यक्रम मोर्चाने ठरवलेला नाही. अशा स्वरूपाची विधाने ही शेतकऱ्यांच्या हिताची नाहीत.

केंद्र सरकारच्या वतीने काही जण हे आंदोलन हिंसक करण्याच प्रयत्न करत आहेत. हे आंदोलन सरकारच्या धोरणाविरूध्द आहे. दिल्ली विरोधात नाही. आम्ही संयुक्त किसान मोर्चाने ठरवलेली धोरणांची अंमलबजावणी शांततेच्या मार्गाने करू, असेही ते म्हणाले.