पुणे- करोना व्हायरसचा परिणाम कमी करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सध्याच्या परिस्थितीमध्ये उद्योगांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी बऱ्याच उपाययोजना मंगळवारी जाहीर केल्या. यांचे उद्योग क्षेत्राने स्वागत केले असून यामुळे छोट्या उद्योगांना बरीच मदत होणार आहे.

अर्थात या काळात उत्पादन आणि उलाढाल कमी झाली आहे. मात्र, करविषयक आणि कर्जविषयक इतर बाबींमुळे उद्योजकांच्या मनात चिंतेचे वातावरण निर्माण होते. मात्र सरकारने जाहीर केलेल्या उपाययोजनांमुळे ही चिंता कमी होण्यास मदत झाली आहे, असे उद्योग महासंघाचे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी यांनी जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

अर्थमंत्र्यांनी जीएसटी भरण्यासाठी आणि विवरण भरण्यासाठीची मुदत वाढवून दिली आहे. त्याचबरोबर दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करण्यासाठीच्या थकबाकीची रक्कम वाढवण्यात आली आहे. यामुळे छोट्या उद्योगांना या नकारात्मक परिस्थितीतून बाहेर पडण्यास बरीच मदत होणार आहे.
करोनामुळे अडचणीत असलेल्या उद्योगांना कर्ज दिलेल्या बॅंकांवरही परिणाम होणार आहे. बॅंकांकडून सेवा घेणाऱ्या ग्राहकांवरही परिणाम होणार आहे. या बाबी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून बॅंका घेत असलेल्या बऱ्याच शुल्कात सवलती जाहीर केल्या आहेत. याचा परिणाम बॅंकांच्या ताळेबंदावर होणार असला तरीही नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भात केंद्र सरकार काहीतरी उपाययोजना करण्याची शक्‍यता आहे.

जीएसटी भरण्यासाठीची मुदत वाढवणे, उशिरा भरल्याबद्दल विलंब शुल्क आणि दंड इत्यादी बाबतीतही केंद्र सरकारने बऱ्याच सवलती जाहीर केल्या आहेत. करोना समाप्त झाल्यानंतर या सर्व उद्योगांना पुन्हा उठून उभे राहता यावे याकरिता मोठ्या भांडवल सुलभतेनेची तयारी रिझर्व बॅंकेला आणि अर्थ मंत्रालयाला करावी लागणार आहे. तसे संकेत अर्थ मंत्रालयाने दिले आहेत.

यासंदर्भात उद्योग महासंघाने अर्थ मंत्रालयाला एक तपशिलात निवेदन दिले आहे. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी बरीच तयारी झाल्याचे अर्थमंत्र्यांच्या निवेदनातून दिसून येते, असे बॅनर्जी यांनी सांगितले. सरकारने जाहीर केलेल्या या सवलतीमुळे सरकार उद्योगाच्या अडचणी समजून घेत आहे अशी भावना उद्योगांच्या मनात निर्माण झाली आहे.

त्यामुळे नंतर सर्वांना एकजुटीने पुन्हा अर्थव्यवस्था उभी करण्यासाठी मदत होणार आहे. “असोचेम’ या उद्योजकांच्या संघटनेचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांनी सांगितले की, “उद्योगांनी घेतलेल्या कर्जाबाबत सरकारने रचनात्मक विचार करण्याची गरज आहे. या कर्जाची फेररचना करावी लागणार आहे. सरकारला या परिस्थितीचा अंदाज आल्यामुळे आम्ही याबाबत आशावादी आहोत’.