मुंबई – शिवसेना आमचीच असा दावा करत एकमेकांविरोधात उभ्या ठाकलेल्या ठाकरे आणि शिंदे गटांना निवडणूक आयोगाच्या अंतरिम निर्णयाने मोठा धक्का दिला. आयोगाने शनिवारी रात्री तात्पुरता निर्णय जाहीर करत दोन्ही गटांना शिवसेना हे नाव वापरण्यास मनाई केली. तसेच, धनुष्यबाण हे चिन्हही गोठवले. तो निर्णय विधानसभेच्या एका जागेसाठी पुढील महिन्याच्या प्रारंभी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीपुरता मर्यादित आहे. पण, त्या निर्णयामुळे तूर्त तरी शिवसेना कुणाचीच नसल्याचे चित्र समोर आले.

शिवसेनेतील बंडामुळे काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाला. त्यानंतर शिवसेनेवर दावा सांगण्यासाठी ठाकरे आणि शिंदे गटांमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू झाली. अशात अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक जाहीर झाली. ती पोटनिवडणूक 3 नोव्हेंबरला होणार आहे. त्या पोटनिवडणुकीमुळे निवडणूक आयोगाच्या दारात पोहचलेल्या पक्षचिन्हाच्या लढाईला आणखी वेग आला. त्यानंतर आयोगाने अंतरिम निर्णय जाहीर केला. आता शिवसेना नाव वापरण्यास मनाई करण्यात आल्याने दोन्ही गटांना नवी नावे धारण करावी लागणार आहेत. आयोगाने दोन्ही गटांना तीन पर्यायी नावे आणि तीन पक्षचिन्हं सुचवण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी सोमवारपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

निवडणूक आयोगाचा निर्णय ठाकरे गटासाठी दुहेरी धक्का ठरला आहे. त्या गटाच्या हातून तूर्त तरी पक्षाचे नाव आणि पक्षाचे चिन्हही निसटले आहे. तर, खरी शिवसेना आमचीच असे म्हणणाऱ्या शिंदे गटालाही पक्षाचे नाव वापरता येणार नसल्याने धक्का बसला आहे. ठाकरे गट पुढील महिन्यातील पोटनिवडणूक लढवणार आहे. मात्र, शिंदे गट पोटनिवडणूक लढवणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पोटनिवडणुकीत शिंदे गटाचा भाजपच्या उमेदवाराला पाठिंबा असेल. त्यामुळे धनुष्यबाणावर हक्क सांगून शिंदे गटाने ते चिन्ह पोटनिवडणुकीसाठी ठाकरे गटाला मिळू नये, अशी खेळी केल्याचे मानले गेले. शिंदे गटाची ती खेळी पोटनिवडणुकीपुरती तरी यशस्वी ठरली आहे.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयावर अनेक नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. निवडणूक आयोग ही संस्था वेठबिगार झाली आहे. छाननी न करता हा निर्णय घेतला. महाशक्ती त्यांच्या पाठीशी आहे, अशी प्रतिक्रिया अरविंद सावंत यांनी दिली आहे.

शिवसेना नेते अनिल परब म्हणाले, निवडणूक आयोगाने जो निकाल दिला आहे. त्याप्रमाणे आम्ही निडणूक आयोगाला तीन नावं आणि तीन चिन्ह देऊ आणि त्यापैकी जे चिन्ह मिळेल त्या जोरावर आम्ही निडणुकाही जिंकून दाखवू.

निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय आम्हाला स्वीकारावा लागणार आहे. हा निर्णय दोघांनाही स्वीकारणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे आगामी काळातील आमची रणनीती लवकरच ठरवू. हा निर्णय आमच्या बाजूने लागला असता तर आमच्यासाठी हा मोठा निर्णय असता. पुढे काय करता येईल याची आम्ही चर्चा करू, अशी प्रतिक्रिया शिंदे गटाचे भरत गोगावले यांनी दिलीय.

ज्येष्ठ वकिल, कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम म्हणाले, अंधेरी निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने तात्पुरत हे चिन्ह गोठावलं आहे. अर्थात याबाबत अंतिम निर्णय दोन्ही बाजूंचा पूर्ण युक्तीवाद ऐकून निवडणूक आयोग घेईल. मात्र, याविरोधात दोन्ही गटांना सर्वोच्च न्यायालयात जाता येणार आहे.

विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे म्हणाले, निवडणूक आयोगाचा निर्णय म्हणजे अन्याय आहे. अंतरिम निर्णय देण्याऐवजी आयोगाने समग्र विचार करून निर्णय द्यायला हवा होता.