मुंबई – महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) बारामती अॅग्रो कंपनीचे दोन प्लांट बंद करण्याची नोटीस बजावली होती. बारामती अॅग्रो कंपनीने पर्यावरण नियमावलीचे घोर उल्लंघन केले असल्याचा ठपका महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता. त्यांना आता दिलासा मिळाला असून एमपीसीबी ची नोटीस हायकोर्टाने रद्द केली आहे.

न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला. तसेच एमपीसीबीने पुन्हा एकदा पडताळणी करून जे आक्षेप असतील त्यावर नवी नोटीस जारी करावी असे कोर्टाने म्हटले आहे.

नव्या नोटीसीला उत्तरासाठी 15 दिवसांची मूदत –

बारामती अॅग्रोला नव्या नोटीसवर उत्तर देण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत देण्याचे हायकोर्टनं सांगितले आहे. खुलासा समाधानकारक नसेल तर कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा आहे. बाजू न ऐकता एकतर्फी कारवाई अयोग्य असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे. रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रोच्या 2 युनिट्सवर नोटीस बजावली होती. याप्रकरणी रोहित पवारांनी हायकोर्टात आव्हान दिले होते. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून रोहित पवार संबंधित कारखान्यातील 2 युनिट्सना 72 तासांत कामबंद करण्याची सूचना दिली गेली होती.

नेत्यांच्या इशाऱ्यावर कारवाई झाल्याचा आरोप –

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने होते की, बारामती अॅग्रो कंपनीने पर्यावरण नियमावलीचे घोर उल्लंघन केले, बारामती ऍग्रोने, हरीत लवादाकडे दाद मागणे आवश्यक होते. रोहित पवार संबंधित कारखान्यातील 2 युनिट्सना 72 तासांत कामबंद करण्याची सूचना दिली गेली होती. या नोटिशीचे पडसाद राजकीय वर्तुळातही उमटले होते. आपल्याविरोधात सूडाची कारवाई सुरू असून दोन मोठ्या नेत्यांच्या इशाऱ्यावर कारवाई झाली असल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला होता.