Paper Currency Notes : भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) देशात लवकरच प्लास्टिक किंवा पॉलिमरच्या नोटा छापणार असल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर रंगत आहेत. मुंबई आणि पाटणा येथे झालेल्या आरबीआयच्या बैठकांमध्ये यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे दावेही केले जात होते. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या वार्षिक अहवालातून या चर्चांमधील तथ्य आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे वास्तव समोर आले असून, प्लास्टिक नोटांबाबत सध्या कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

म्हैसूर प्रेसमधील नोटांची चाचणी  –

आरबीआयने आपल्या वार्षिक अहवालात चलनाचे आधुनिकीकरण आणि सुरक्षेवर भर दिला असला, तरी प्लास्टिक नोटांबाबत कोणतीही घोषणा केलेली नाही. मात्र, नोटांचे आयुष्य (टिकाऊपणा) वाढवण्यासाठी ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लिमिटेड’च्या (BRBNMPL) म्हैसूर येथील प्रिंटिंग प्रेसमध्ये ‘वार्निश केलेल्या नोटांची’ यशस्वी चाचणी घेण्यात आली आहे.

काय आहेत वार्निश नोटा?

या नोटा नेहमीच्या कागदी नोटाच असतात. मात्र, त्यांच्यावर एका विशेष संरक्षणात्मक वार्निशचा थर (कोटिंग) चढवला जातो. यामुळे नोटा पाणी, धूळ आणि तेलापासून सुरक्षित राहतात, त्या लवकर खराब होत नाहीत आणि त्यांचे आयुष्य वाढते.

बाजारात ५०० रुपयांच्या नोटांचा ‘एकछत्री अंमल’ –

आरबीआयच्या अहवालानुसार, देशातील एकूण रोकड व्यवस्थेत ५०० रुपयांच्या नोटांचा वाटा सर्वाधिक आहे. मार्च २०२६ अखेरपर्यंत बाजारातील ५०० रुपयांच्या नोटांची संख्या ११.२ टक्क्यांनी वाढून ७,०५,४८२ लाख झाली आहे, जी गेल्या वर्षी ६,३४,४५८ लाख होती.

बाजारात उपलब्ध एकूण चलनामध्ये मूल्याच्या (व्हॅल्यू) दृष्टीने तब्बल ८६ टक्क्यांहून अधिक वाटा एकट्या ५०० च्या नोटांचा आहे. एकूण मूल्य ३१.७२ लाख कोटींवरून ३५.२७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.

हेही वाचा –   पेट्रोल पंपांवर मिळणार पर्याय: वाहनानुसार निवडता येणार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जाणून घ्या सरकारची नवी योजना 

तसेच गेल्या आर्थिक वर्षात ५०० रुपयांच्या बनावट (बोगस) नोटा पकडण्याच्या प्रमाणात २० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. दुसरीकडे संख्येच्या बाबतीत ५०० रुपयांच्या नोटांचा वाटा ४१.२ टक्के असून, त्यानंतर १६.१ टक्क्यांसह १० रुपयांच्या नोटा दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत.

नोटा छपाईचा खर्च घटला; लहान नोटांची मागणी वाढली –

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये नोटांच्या छपाईचा खर्च वाढण्याऐवजी घटला आहे. मोठ्या नोटांची मागणी कमी झाल्याने हा खर्च कमी झाला आहे. ५०० रुपयांच्या नोटांची मागणी १.२ लाख पीसवरून १.१ लाख पीसवर आली, तर २०० रुपयांच्या नोटांची छपाई ४०,००० पीसवरून थेट १५,००० पीसवर घसरली.

दुसरीकडे, लहान नोटांची मागणी वाढली असून १० रुपयांच्या नोटांचे उत्पादन १८,००० पीसवरून ४६,००० पीस झाले आहे. परिणामी, नोटा छपाईचा एकूण खर्च आर्थिक वर्ष २०२५ च्या ६,३७९ कोटी रुपयांवरून कमी होऊन आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ४,८७५ कोटी रुपयांवर आला आहे. तसेच, मे २०२३ मध्ये चलनातून बाद केलेल्या २००० रुपयांच्या नोटांपैकी ९८.४५ टक्के नोटा बँकेत परत आल्या आहेत.

जागतिक संकटामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता; विकासदर मजबूत –

जागतिक पातळीवरील तणावानंतरही भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताने ७.६ टक्के जीडीपी दरासह जगातील सर्वात वेगवान अर्थव्यवस्था म्हणून मान मिळवला आहे. आरबीआयने पुढील आर्थिक वर्षासाठी (२०२६-२७) भारताचा विकासदर ६.९ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.

महागाईचे आव्हान:

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे (Middle East Crisis) कच्च्या तेलाच्या किमती आणि पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये अवघ्या २.१ टक्क्यांवर असलेली महागाई (CPI) २०२६-२७ मध्ये ४.६ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते, असा इशारा आरबीआयने दिला आहे.

व्याजदर  –

महागाईचा धोका लक्षात घेऊन आरबीआयच्या मौद्रिक धोरण समितीने (MPC) एप्रिल २०२६ च्या बैठकीत रेपो रेट ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवत आपले ‘न्यूट्रल’ धोरण कायम ठेवले आहे. तत्पूर्वी, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये महागाई कमी झाल्यावर रेपो दरात १०० बेसिस पॉईंट्सची कपात करण्यात आली होती.

राजकोषीय आघाडीवर सरकारने शिस्त राखली असून, २०२५-२६ मधील वित्तीय तुट (Fiscal Deficit) जीडीपीच्या ४.४ टक्के राहिली आहे, जी ४.५ टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा कमी आहे. वर्ष २०२६-२७ साठी हे लक्ष्य ४.३ टक्के ठेवण्यात आले आहे.