खडकवासला – पानशेत धरण होण्यासाठी आपले घर-शेती सोडणाऱ्या वांजळवाडी येथील धरणग्रस्त शेतकऱ्यांची ससेहोलपट तब्बल 61 व्या वर्षीही कायम आहे. या नागरिकांना पुनर्वसनापोटी मिळालेल्या गावठाण जमिनीचे अजूनही सात-बारा नोंदणी झालेली नाही. “गेल्या 61 वर्षांपासून आम्ही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहोत. आमच्या दोन पिढ्या झाल्या, तरी आमची नोंद दप्तरी घेण्यात आलेली नाही,’ अशी कैफियत ग्राम बचाव कृती समिती वांजळवाडीचे निमंत्रक महेश गायकवाड यांनी मांडली.

“पानशेत धरणाच्या पायातील प्रमुख वांजळवाडी या गावातील सर्व शेतकऱ्यांच्या जमिनी व घरे या प्रकल्पासाठी शासनाने संपादित केल्या आहेत.

या गावाचे पुनर्वसन खडकवासलाजवळील नांदोशी-सणसवाडी येथे करण्यात आले. आम्ही प्रकल्पग्रस्त येथे 1960 पासून शासकीय भूखंडावर घरे बांधून वास्तव्यास आहेत. हे भूखंड प्रकल्पग्रस्तांच्या नावे व्हावेत, यासाठी मुख्यमंत्र्यांपासून ते जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत हेलपाटे मारून देखील शासन या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष करत आहे. दि. 12 जुलै 2019 रोजी पानशेत प्रलय दिनाचे औचित्य साधून जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा दिला होता.

त्यावेळी पुणे पुनर्वसन उपजिल्हाधिकारी उत्तम पाटील यांनी या प्रश्‍नी आवश्‍यक कारवाई करून समस्या सोडवण्याचे लेखी आश्‍वासन दिले. त्यामुळे आम्ही आंदोलन पुढे ढकलले. मात्र अद्याप शासन यंत्रणेकडून ठोस कारवाई होत नाही, असे दिसून येत आहे. आम्ही वारंवार पत्रव्यवहार व अधिकारी वर्गाच्या भेटी घेऊन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याने आम्ही सर्व वांजळवाडीवासीय कुटुंबीय आणि आमच्या पाळीव प्राण्यांसह दि. 25 रोजी पुणे सिंचन भवन येथे बेमुदत कालावधीसाठी मुक्‍कामी जाणार आहोत,’ असा इशारा स्थानिक नागरिकांनी यावेळी दिला.

या इशाऱ्याबाबतचे लेखी निवेदन खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय पाटील यांना सर्व प्रकल्पग्रस्तांच्या उपस्थितीमध्ये देण्यात आले आहे. यावेळी अमित पिसाळ, गजानन बिरामणे, ज्ञानेश्‍वर ठाकर, शिवाजी पिसाळ, विलास वाळंजकर, नंदू ठाकरे आदी प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.

आमची मूळ जागा रिकामी करून द्या
“प्रशासन आम्हाला जमिनी नावावर करून देत नसतील, तर आमची मूळ जागा रिकामी करून द्यावी. भले त्यांनी धरण फोडावे. हा प्रश्‍न लवकर मार्गी लागला नाही, तर भविष्यात पुण्याचे पाणी अडवले जाईल आणि एक थेंब देखील आमच्या धरणातून जाऊ देणार नाही. याची व्यवस्था आम्ही करू असा इशारा देखील वांजळवाडी प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे. हा आमच्यावर अन्याय होत असून अन्याय सहन करणे हा देखील एक प्रकारे गुन्हा असून तो आम्ही सहन करणार नाही,’ असा पवित्रा या ग्रामस्थांनी घेतला आहे.