-देशातील व परदेशातील उद्योगांसाठी लॅंड बॅंक तयार करणार
-सार्वजनिक क्षेत्रातील 56 कंपन्या सरकारच्या रडारवर

नवी दिल्ली – नवे केंद्र सरकार कामगार कायद्यात सुधारणा करण्याबरोबरच खासगीकरणाची मोहीम राबवणार आहे. त्याचबरोबर उद्योगांना सहज जमीन उपलब्ध व्हावी याकरिता जमिनीची बॅंक (लॅंड बॅंक) तयार करणार आहे. याच व्यापक सुधारणांचा भाग म्हणून सार्वजनिक क्षेत्रातील 46 कंपन्या एकतर खासगी केल्या जातील किंवा बंद केल्या जातील असे संकेत नीती आयोगाने दिले.

आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी सांगितले की, महत्त्वाच्या मंत्रालयांना एक महिन्यापूर्वीच शंभर दिवसांचा कार्यक्रम तयार करण्यास सांगितले आहे. या आधारावर मोठ्या सुधारणा म्हणजे बिग बॅंग सुधारणा लागू केल्या जाणार असल्याचे त्यांनी सूचित केले. त्यामुळे देशांतर्गत गुंतवणूक वाढण्याबरोबरच परकीय गुंतवणूक आकर्षित होईल असे त्यांना वाटते.

भारतातील कामगार कायदे बरेच गुंतागुंतीचे आहे. सुरुवातीला भारतात अंशत: समाजवादी पद्धतीचे सरकार होते. त्या काळात काही कायदे तयार करण्यात आले आहेत. 1991 नंतर भारतात काही प्रमाणात शिथिल धोरण राबविण्यात आले. त्यावेळी काही कायदे तयार करण्यात आले. त्यामुळे गुंतागुंत वाढली आहे. त्यासाठी कामगार कायद्यात सुधारणा करणारे एक सर्वसमावेशक विधेयक जुलैमध्ये संसदेत सादर केले जाण्याची शक्‍यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. या क्षेत्रात विविध 44 कायदे आहे त्यांचे चार विभागात वर्गीकरण केले जाणार आहे. यामुळे कामगार आणि कंपन्यादरम्यानचा कलह कमी होण्यास मदत होईल त्याचबरोबर सरकारला आवश्‍यक वेळी हस्तक्षेप करता येईल.

अनेकदा देशातील उद्योजक आणि परदेशातील उद्योजक एखादा उद्योग सुरू करण्याचा प्रयत्न करतात. यासाठी वेगात परवानगी मिळण्याची गरज असते. सरकारच्या परवानगी देऊ शकते. मात्र जमीन उपलब्ध करताना मोठी अडचण होते. त्यामुळे अनेकदा अब्जावधी डॉलर गुंतवणुकीचे प्रकल्प रेंगाळले आहेत. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकार स्वतःकडील आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्याकडील जमीन एकत्रित करून या जमिनीची एक बॅंक तयार करणार आहे. त्यामुळे प्राधान्यक्रमाच्या क्षेत्रांना ही जमीन तातडीने उपलब्ध केली जाऊ शकेल. विशेषत: परदेशी कंपन्यांना किंवा गुंतवणूकदारांना कोणत्याही कायद्याच्या अडथळ्याशिवाय जमीन उपलब्ध करता येणे शक्‍य होणार आहे. जमिनीवर उद्योगांचा समूह म्हणजे क्‍लस्टर विकसित करण्याच्या शक्‍यतेवर विचार केला जाणार आहे.

स्वातंत्र्यानंतर सरकारने गुंतवणूक करून बऱ्याच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या सुरू केल्या होत्या. यातील काही कंपन्या अजूनही चांगल्या चालू आहेत. मात्र काही कंपन्या तोटा निर्माण करत आहेत. या कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भांडवल अडकलेले आहे. या कंपन्यांची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी खासगीकरण स्वीकारण्याशिवाय कसलाही पर्याय दिसत नाही. एक तर या कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करून त्यांना खासगी स्वरूप दिले जाईल. किंवा निर्गुंतवणूक होत नसेल तर अशा कंपन्या बंद केल्या जातील असे त्यांनी सांगितले.

वृत्तसंस्थेशी बोलताना कुमार यांनी एअर इंडियावरही भाष्य केले. या कंपनीवर मोठे कर्ज आहे. त्याचबरोबर आता सरकारला ही कंपनी चालू ठेवण्यासाठी बरीच मदत करावी लागत आहे. या कंपनीच्या निर्गुंतवणुकीवेळी परकीय भांडवल मर्यादा वाढविण्याच्या शक्‍यतेवर विचार केला जाणार आहे.

निर्गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सरकार एक स्वायत्त होल्डिंग कंपनी तयार करील. ही कंपनी विविध मंत्रालयाशी विचारविनिमय करून आपले निर्णय स्वतंत्रपणे घेऊ शकेल. नवे सरकार कारभार हाती घेत असतानाच विकास दर कमी झाल्याची आणि बेरोजगारीचा दर वाढल्याचे आकडेवारी जाहीर झाली आहे. बिगर बॅंकिंग वित्तीय क्षेत्रातील अडचणीमुळे हा परिणाम झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र हे सर्व प्रश्न पहिल्या शंभर दिवसांत सोडविण्याचा नव्या सरकारचा प्रयत्न राहील. त्या दृष्टिकोनातून अगोदरच काम सुरू झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.