जालना – मराठा आरक्षणाच्या लढाईसाठी पुढील दिशा ठरवण्यासाठी जालना येथील अंतरवाली सराटी येथे मराठा समाजाच्या वतीने बैठक बोलावण्यात आली होती. यावेळी बैठकीत बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी नवीन मागणी केली आहे. मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत राज्यात नोकरभरती करु नये, असा मुद्दा त्यांनी बैठकीत मांडला. जरांगे पाटील यांच्या या मागणीला उपस्थित सर्वांनी होकार दर्शवला आहे. त्यामुळे आता नोकरभरतीबाबत पुढे काय होते, नोकर भरती होत असल्यास जरांगे पाटील काय भूमिका घेतील हे पाहणे महत्वाचे आहे.

नेमकं काय म्हणाले जरांगे पाटील ?

बैठकीत बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, “महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या लेकरांना जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत या राज्यात नोकरभरती करायची नाही. जर, तुम्हाला नोकरभरती करायची असेल, तर मराठ्यांना काही हरकत नाही. मराठे कुणाच्याही लेकरांचं वाटुळं होऊ देणार नाही. पण, नोकरभरती करण्याचा निर्णय घेतांना मराठ्यांच्या सर्व जागा राखीव ठेवून नोकरभरतीचा निर्णय घ्या, तर आम्हाला मान्य आहे.

पुढे बोलताना जरांगे म्हणाले, उद्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारची भूमिका मांडणार आहेत. त्यामुळे त्यांचे म्हणणे काय आहे, हे समजल्यावर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. 24 डिसेंबरनंतर पुढील आंदोलन कसे असणार आहे याबाबत बीड येथील 23 डिसेंबरच्या सभेत घेतला जाणार असल्याचेही जरांगे पाटील म्हणाले.

दरम्यान, मराठा आरक्षणाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी आज जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटीत बोलवण्यात आलेल्या बैठकीला मराठवाड्यासह राज्यातील सर्वच जिल्ह्यातील मराठा बांधव उपस्थित असल्याचे पाहायला मिळाले. नियोजन बैठकीचे असताना, प्रत्यक्षात गर्दी सभेप्रमाणे झाली होती.

ओबीसींचं आरक्षण मागत नाही –

“आरक्षणाला फक्त राजकीय इच्छाशक्ती लागते. मतासाठी आमच्या पोरांचे मुडदे पाडणार का? जरांगे यांनी सरकारला सवाल केला. आपला भोळा आणि अतिविश्वासू समाज आहे. आपल्याला तात्पुरता आरक्षण नको पाहिजे. ओबीसींच्या लेकरांचे काढून आम्ही आरक्षण मागत नाही. ज्या नोंदी मिळाल्या त्या नोंदीचा आधार घेऊन सरकारने 24 डिसेंबरपर्यंत आरक्षण द्यावेत. वेळ घेतांना सर्व मंत्री आणि सर्वात मोठे कायदा तज्ञ होते. ज्या नोंदी सापडल्या त्या आधारावर आणि कागदावर जे ठरलंय त्या आधारावर तुम्ही मराठ्यांना आरक्षण द्यावे. सरकार 24 डिसेंबरपर्यंत 100 टक्के आरक्षण देतील अशी अपेक्षा आहे.