मुंबई – लोकसभेच्या निवडणुकीचे मतदान झालेले आहे तर निकालाची प्रतीक्षा केली जात आहे. त्यातच आता विधानपरिषदेच्या अनेक जागा रिक्त होत आहेत. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी आपला मोर्चा आता विधानपरिषदेच्या निवडणुकीकडे वळवलेला पाहायला मिळत आहे.

त्यासोबतच दोन वर्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्यामुळे 9 जागा रिक्त आहेत. तर राज्यपाल नियुक्त 12 जागांचा तिढा अजूनही कायम आहे. त्यामुळे या सर्वच जागांसाठी सर्वच पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केलेली पाहायला मिळत आहे. तर युती-आघाडीत जास्तीत जागा मिळण्यासाठी प्रत्येक पक्षाकडून रस्सीखेच केली जात आहे.

यंदाचे वर्ष खऱ्या अर्थाने निवडणुकाचे वर्ष मानले जाते आहे. लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असताना आता विधानपरिषदेची तयारी राजकीय पक्षानी सुरु केली आहे. शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या 4 जागा रिक्त होत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 9 जागा आणि राज्यपाल नियुक्त 12 जागा रिक्त आहे. त्यामुळे एकूण 78 जागांच संख्याबळ 51 वरती येणार आहे. त्यामुळे विधानपरिषदेतील गणित बदलण्याची शक्यता देखील वर्तविली जात आहे.

सर्वच पक्षांमध्ये वाढली रस्सीखेच
शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघातून ठाकरे गटाचे विलास पोतनीस, लोक भारतीचे कपिल पाटील, भाजपचे निरंजन डावखरे आणि अपक्ष किशोर दराडे हे निवृत्त होणार आहेत. जुलैमध्येही अनेक आमदार निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे सर्वच पक्षांमध्ये मोठी रस्सीखेच सुरू झाली आहे. या जागांच्या सोबतच राज्यपाल नियुक्त 12 जागांचा ही प्रश्न समोर आला आहे. महाविकास आघाडी सरकार असताना राज्यपालांनी महाविकास आघाडीच्या 12 नावांना मंजुरी दिलेले नव्हती. त्यामुळे अद्यापपर्यंत यावर निर्णय होऊ शकला नाही. न्यायालयातही हे प्रकरण आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 9 जागा रिक्त
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मार्फत निवडून जाणााऱ्या 9 जागाही रिक्त आहेत. दोन वर्षांपासुन 29 महानगरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांची निवडणूक होऊ शकली नाही. त्यामुळे सर्व ठिकाणी प्रशासक पाहायला मिळत आहेत. विधानपरिषदेच्या नऊ जागाही रिक्त आहेत. ओबीसी आरक्षण प्रकरण न्यायालयात असल्यामुळे या निवडणुका होऊ शकत नसल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे 9 विधानपरिषदेच्या आमदारांच्या जागा रिक्त आहेत.