Kerala Cabinet Portfolio: खातेवाटप जाहीर! मुख्यमंत्र्यांकडे वित्त, कायद्यासह 35 खाती; ‘या’ वरिष्ठ नेत्यांनाही महत्त्वाची जबाबदारी
Kerala Cabinet Portfolio: राज्यातील बेरोजगारी, आर्थिक अडचणी आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर जनतेने दिलेला हा कौल मानला जात असून नव्या सरकारसमोर प्रशासनाला गती देण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे.

Kerala Cabinet Portfolio: व्ही. डी. सतीशन यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या केरळ सरकारचे खातेवाटप जाहीर करण्यात आले असून मुख्यमंत्री स्वतः वित्त, कायदा, सामान्य प्रशासन आणि बंदरे यांसह तब्बल 35 महत्त्वाच्या विभागांचा कारभार सांभाळणार आहेत. त्यामुळे राज्याच्या प्रशासनिक आणि धोरणात्मक निर्णयांमध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयाची भूमिका अधिक प्रभावी राहणार असल्याचे मानले जात आहे.
लोक भवनकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिकृत यादीत मुख्यमंत्री सतीशन यांच्याकडे सर्वाधिक खात्यांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. राज्याच्या आर्थिक धोरणांपासून प्रशासकीय नियंत्रणापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांवर त्यांची थेट पकड राहणार आहे.
वरिष्ठ नेत्यांकडे महत्त्वाची मंत्रालये –
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रमेश चेन्नितला यांच्याकडे गृह आणि दक्षता (व्हिजिलन्स) विभागासह पाच महत्त्वाची खाती सोपविण्यात आली आहेत. तर इंडियन युनियन मुस्लिम लीगचे वरिष्ठ नेते पी. के. कुन्हालीकुट्टी यांच्याकडे उद्योग, माहिती तंत्रज्ञान आणि वस्त्रोद्योगासह सात विभागांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. राज्यातील औद्योगिक विकास आणि डिजिटल प्रशासनाची धुरा त्यांच्या खांद्यावर असणार आहे.
शिक्षण, आरोग्य आणि ऊर्जा क्षेत्रावर भर –
केरळ प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सनी जोसेफ यांच्याकडे वीज आणि पर्यावरण खाते देण्यात आले आहे. ज्येष्ठ नेते के. मुरलीधरन यांना आरोग्य आणि देवस्वम मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
शिक्षण क्षेत्रातही मोठे बदल करण्यात आले असून रोजी एम. जॉन यांच्याकडे उच्च शिक्षण खाते, तर एन. शमसुद्दीन यांच्याकडे सामान्य शिक्षण विभाग सोपविण्यात आला आहे. जमीन व महसूल विभागाची धुरा ए. पी. अनिल कुमार यांच्याकडे देण्यात आली असून जमीन सुधारणा आणि महसूलविषयक कामकाज ते पाहणार आहेत.
यूडीएफचा दणदणीत विजय –
केरळ विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीने 140 पैकी 102 जागांवर विजय मिळवत स्पष्ट बहुमत मिळविले. त्यापैकी काँग्रेसने एकट्याने 63 जागा जिंकल्या आहेत. या निकालामुळे गेल्या दहा वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या डावी लोकशाही आघाडी सरकारचा पराभव झाला.
राज्यातील बेरोजगारी, आर्थिक अडचणी आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर जनतेने दिलेला हा कौल मानला जात असून नव्या सरकारसमोर प्रशासनाला गती देण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे.



