Labour Crisis : पुढील पाच वर्षांत भारतात अभियंत्यांपेक्षा प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, सुतार आणि परिचारिका यांसारख्या कुशल कामगारांची कमतरता भासू शकते, अशी चर्चा सध्या रंगू लागली आहे. विकसित देशांमध्ये वाढते वृद्धत्व, घटता जन्मदर आणि वाढती पायाभूत सुविधा उभारणी यामुळे कुशल कामगारांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते भारतात कामगारांची संख्या कमी पडण्याचा प्रश्न नसून, प्रशिक्षित आणि कुशल मनुष्यबळाची कमतरता हेच खरे आव्हान आहे.

अमेरिका, कॅनडा, युरोप आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारखे देश सध्या गंभीर श्रमटंचाईचा सामना करत आहेत. त्यामुळे हे देश भारतासारख्या युवा लोकसंख्या असलेल्या राष्ट्रांकडे कुशल कामगारांसाठी मोठ्या प्रमाणात वळत आहेत. भारतानेही ब्रिटनसह अनेक देशांबरोबर कुशल कामगार पाठविण्यासाठी करार केले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला जगाची ‘स्किल कॅपिटल’ बनविण्याचे उद्दिष्ट मांडले आहे. देशातील मोठ्या युवा कार्यबलाच्या बळावर केवळ देशांतर्गत नव्हे, तर जागतिक रोजगार बाजारपेठेची गरज पूर्ण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी युवकांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण देण्यावर भर दिला जात आहे.

तथापि, देशातील कौशल्य विकासाची सद्यस्थिती चिंताजनक मानली जाते. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भारतातील ८५ टक्क्यांहून अधिक कामगार असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत. यापैकी केवळ ४.६९ टक्के लोकांनी औपचारिक प्रशिक्षण घेतले आहे. दरवर्षी सुमारे १.२ कोटी युवक रोजगार बाजारात दाखल होत असताना, प्रशिक्षण देण्याची सध्याची क्षमता केवळ ३४ लाखांपर्यंत मर्यादित आहे.

ग्रामीण भागातील अनेक कामगार पारंपरिक पद्धतीने कौशल्य आत्मसात करतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे औपचारिक प्रमाणपत्रांचा अभाव असतो. तसेच, काही कामगार परदेशातील कामकाजाच्या अटी व सुरक्षिततेबाबतच्या चिंतेमुळे विदेशात जाणे टाळतात किंवा अल्पावधीतच परत येतात.

तज्ज्ञांच्या मते, या समस्येवर औपचारिक स्टाफिंग उद्योग हा प्रभावी उपाय ठरू शकतो. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना प्रशिक्षण, कौशल्यविकास आणि रोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध करून दिल्यास कुशल मनुष्यबळाची कमतरता दूर होऊ शकते. नारेडको महाराष्ट्रच्या वरिष्ठ उपाध्यक्षा मंजू याग्निक यांच्या मते, रिअल इस्टेटसह अनेक क्षेत्रांमध्ये कुशल कामगारांची कमतरता जाणवत असून, प्रशिक्षणाचा विस्तार ही काळाची गरज आहे.

दरम्यान, भारतातील वेगाने वाढणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम क्षेत्रामुळे भविष्यात देशांतर्गत रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होतील. त्यामुळे भारतीय कामगारांना रोजगारासाठी परदेशावर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

भारतासमोर कुशल आणि प्रशिक्षित कामगारांच्या उपलब्धतेचा प्रश्न –

भारतासमोर कामगारांच्या संख्येचा नव्हे, तर कुशल आणि प्रशिक्षित कामगारांच्या उपलब्धतेचा प्रश्न आहे. सरकार, प्रशिक्षण संस्था आणि स्टाफिंग कंपन्यांनी समन्वयाने कौशल्य विकासाची गती वाढविल्यास भारत स्वतःच्या गरजा पूर्ण करतानाच जगाची ‘स्किल कॅपिटल’ म्हणूनही उदयास येऊ शकतो.