मागील आठवड्यात केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डीझेलवरील अबकारी करात कपात केली. त्यामुळे दोन्ही इंधनांचे भाव अनुक्रमे 9.5 आणि 7 रुपयांनी झटक्‍यात कमी झाले. त्यानंतर राज्य सरकारने त्यांचे कर कमी करावेत, असा नागरी दबाव वाढला होता. त्यावर महाराष्ट्र सरकारने पेट्रोलवर 2.08 रुपये आणि डीझेलवर 1.44 रुपये व्हॅट कमी केल्याची घोषणा केली. मात्र, यातून पुरता भ्रमनिरास झाला आहे. त्या घोषणेचे फायदे अजूनही वाहनचालकांना मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ही घोषणा का केली? किंवा त्याचे फायदे का दिले जात नाहीत? याचे उत्तर राज्य सरकारनेच देणे अपेक्षित आहे.

पेट्रोलवर व्हॅट कमी केल्याचा दावा गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत ट्विटर हॅंडल आणि फेसबुक पोस्टद्वारे करण्यात आला होता. मात्र, तसा कोणताही निर्णय अर्थ विभागाने अजनूही घेतलेला नाही. या घोषणेला आता आठवडा उलटून गेला असला, तरी तसा जीआर किंवा अधिसूचना जारी झालेली नाही. त्यामुळे सरकारने जाहीर केले असले, तरी राज्यात पेट्रोल-डीझेलची दरकपात झालेली नाही. त्यामुळे देशातील सर्वांत महाग पेट्रोल आणि डीझेल महाराष्ट्रात मिळत आहे.

“खरं तर इंधनाची मूळ किंमत, विक्रेत्यांना दिले जाणारे कमिशन, रोड आणि इन्फ्रास्ट्रक्‍चर सेस तसेच ऍग्रिकल्चर अँड इन्फ्रास्ट्रक्‍चर डेव्हलपमेंट सेस अशा सर्व बाबींवर राज्य सरकार आकारणी करते. त्यामुळे यापैकी कोणत्याही घटकातील कर केंद्राने कमी केला तर राज्याचा कर आपोआप कमी होतो,’ असा युक्‍तीवाद विरोधी पक्ष करत आहेत. पण, या एकूणच कर प्रकरणावर राज्य सरकारकडून कोणीही किंवा काहीही भूमिका मांडलेली नाही. त्यामुळे केंद्र आणि राज्याच्या भांडणात सामान्य व्यक्‍तीला महागाईच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत.

दरम्यान, अर्थ विभागाला विश्‍वासात न घेता मंत्रालयील अधिकाऱ्यांनी ही कर कपातीची घोषणा केली होती का? अशी घोषणा करण्यापूर्वी कोणाची परवानगी अथवा सल्ला का घेतला नाही? निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्याने मंत्री आणि प्रशासन यांच्यात एकवाक्‍यता नाही का? या प्रश्‍नांच्या उत्तरांसह निर्णय घेतल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने तो स्थगित केल्याची माहिती तरी शासनाने देणे आवश्‍यक आहे. पण, या सरकारी गोंधळाच्या परिस्थितीत सामान्य माणूस मात्र गोंधळात पडला आहे, हे नक्‍की. पण बाकी काही असो, राज्य सरकारने आता तत्काळ पेट्रोल-डीझेलवरील दर कपातीचा निर्णय घ्यावा, हीच सामान्य जनतेची इच्छा आहे.