पुणे – डीएसके प्रकरणात अलिशान गाड्यांचा लिलाव, बॅंकामधून जप्त करण्यात आलेली रक्कम ठेवीदारांना समान वाटप तत्त्वानुसार मिळावी, अशी मागणी करणारे अर्ज येथील विशेष न्यायाधीश जे.एन.राजे यांच्या न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. ऍड. चंद्रकांत बिडकर यांच्यामार्फत 242 ठेवीदारांनी हे अर्ज दाखल केले आहे. हळूहळू आणखी गुंतवणूकदार अशा प्रकारे न्यायालयात अर्ज दाखल करणार असल्याची माहिती ऍड. बिडकर यांनी दिली.

बांधकाम व्यावसायिक डीएसके प्रकरणात 32 हजारहून अधिक ठेवीदारांची हजारो कोटींची फसवणूक झाली आहे. या प्रकरणात डीएसके, पत्नी, मुलगा, पुतणी, जावई यांच्यासह इतर अनेकांना अटक करण्यात आली आहे. एमपीआयडी, फसवणूकसह विविध कलमानुसार त्यांच्यावर गुन्हा दाखल आहे.

ठेवीदारांना मुद्दल व व्याज जानेवारी 2017 पासून दिलेले नाही. तीन वर्षांपासून या प्रकरणाची न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याविषयी ऍड. चंद्रकांत बिडकर म्हणाले, या प्रकरणात डीएसके यांच्या गाड्यांचा लिलाव, बॅंकेतून जप्त केलेली रक्कम अशी अंदाजे 15 ते 20 कोटी रुपयांची रक्कम न्यायालायत आहे.

अनेक दिवसांपासून ही रक्कम न्यायालयत आहे. डीएसके यांनी स्वत: ही रक्कम ठेवीदारांना द्यावी, अशी लेखी संमती दिली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर एमपीआयडी ऍक्‍ट 1999 7 (4) नुसार पार्ट पेमेंटसाठी समान तत्त्वानुसार ठेवेदारांना पैसे मिळण्याची तरतुद आहे. त्यानुसार आणि कलम 7(6) नुसार पूर्ण रक्कम परत मिळण्यासाठी हे अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत.

आतापर्यंत 242 अर्ज दाखल करण्यात आले आहे. यापुढे आणखी दाखल करण्यात आले आहे. ज्या पक्षकारांना असा अर्ज दाखल करायचा आहे. त्यांनी संपर्क साधवा. कोणतेही शुल्क न आकारता हे अर्ज दाखल करणार आहे. तसेच, डीएसकेशी संबंधित 91 संपत्तीवर कोणताही वाद नाही. या संपत्ती ताब्यात घेऊन, न्यायालयाने त्याचा लिलाव करावा. ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी कायदा आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा ठेवीदाराला पैसे मिळाले पाहिजेत, असेही ते म्हणाले.