नवी दिल्ली – देशातील 21 टक्के नागरिकांना करोनाचा संसर्ग होऊन गेला आहे, असे “आयसीएमआर’ने अलिकडेच केलेल्या देशव्यापी सीरोसर्व्हेमध्ये निष्पन्न झाले आहे. देशातील 10 वर्षे आणि त्यावरील 21 टक्‍के नागरिकांना करोनाचा संसर्ग होऊन गेला असल्याचे पुरावे, या सर्वेक्षणात मिळाले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिली आहे.

देशात अजूनही मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांना या विषाणूचा धोका असल्याचेच या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने हे देशव्यापी सर्वेक्षण गेल्या वर्षी 17 डिसेंबर ते या वर्षी 8 जानेवारीदरम्यान घेतले होते.

या सर्वेक्षणादरम्यान 18 वर्षांवरील 28,589 नागरिकांची पहाणी केली होती. त्यातील 21.4 टक्‍के नागरिकांमध्ये करोनाचा संसर्ग होऊन गेला असल्याची लक्षणे आढळली होती. तर 10 ते 17 वर्षे वयोगटातील 25.3 टक्‍के बालकांना करोना विषाणूचा संसर्ग होऊन गेला असल्याचे आढळून आले आहे, असे “आयसीएमआर’चे महासंचालक डॉ. बलराम भार्गव यांनी सांगितले.

शहरी झोपडपट्टयांमध्ये 31.7 टक्के तर शहरातील बिगर झोपडपट्टी भागात 26.2 टक्‍के इतके करोना संसर्ग होऊन गेल्याचे प्रमाण आढळले आहे. त्यातुलनेत ग्रामीण भागात 19.1 टक्‍के इतके संसर्ग होऊन गेल्याचे प्रमाण आहे. तर 60 वर्षांहून अधिक वय असलेल्या 23.4 टक्‍के ज्येष्ठ नागरिकांना कोविड-19 चा प्रादुर्भाव होऊन गेला.

या सर्वेक्षणादरम्यान 7.171 आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या रक्‍ताचे नमुने घेतले गेले आणि 25.7 टक्के नमुन्यांमध्ये विषाणूच्या संसर्गानंतरच्या बदलांची लक्षणे आढळली, असे डॉ. भार्गव म्हणाले.
हे सर्वेक्षण एकाचवेळी 21 राज्यांमधील 70 जिल्ह्यांमधील 700 गावांमध्ये किंवा वॉर्डमध्ये केले गेले होते. राष्ट्रीय पातळीवर पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील सर्वेक्षणासाठी निवडलेल्या ठिकाणीच हे सर्वेक्षण झाले.

देशातील करोना संसर्गाचे प्रमाण 5.42 टक्के असून हे प्रमाण घटत आहे, असे आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे. आठवड्यासाठीचे संसर्गाचे प्रमाण गेल्या आठवड्यात 1.82 टक्‍के होते. देशातील 47 जिल्ह्यांमध्ये करोनाचा नवीन रुग्ण सापडलेला नाही. आणि 251 जिल्ह्यांमध्ये गेल्या तीन आठवड्यात करोनामुळे नवीन मृत्यूची नोंद झालेली नाही.

आतापर्यंत देशभरातील 49,93,427 लाभार्थ्यांना लसीकरण करण्यात आले आहे. त्यापैकी तामीळनाडू, आसाम, लडाख, चंदिगढ, मेघालय आणि मणिपूर या 11 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 30 टक्के अथवा त्यापेक्षा कमी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लसीकरण झाले आहे, असेही आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे.