नवी दिल्ली – भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी शुक्रवारी लोकसभेच्या विशेषाधिकार समितीपुढे कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात जबाब नोंदवला आहे. त्यावेळी त्यांनी राहुल यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात काही दिवसांपूर्वी राहुल यांचे भाषण झाले. त्यावेळी त्यांनी हिंडेनबर्ग-अदानी प्रकरणावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केले. त्यावरून दुबे यांनी राहुल यांच्या विरोधात हक्कभंगाची नोटीस दिली. त्यावर विशेषाधिकार समितीने दुबे यांचा जबाब नोंदवून घेतला आहे.

मोदींविरोधात राहुल यांनी केलेली वक्तव्ये लोकसभेच्या कामकाजातून वगळण्यात आली. मात्र, ती वक्तव्ये अजूनही राहुल आणि कॉंग्रेसच्या यूट्युब चॅनेल्सवर उपलब्ध आहेत. त्यामुळे राहुल एकप्रकारे लोकसभा सभापतींच्या अधिकारालाच आव्हान देत आहेत. केवळ लोकसभा सदस्यच नव्हे; तर सभागृहाचे नेते असणाऱ्या मोदींवर राहुल यांनी आरोप केले. त्याआधी कुठलीही नोटीस देण्यात आली नाही. ती कृती लोकसभेच्या नियमांचा भंग करणारी आहे.

राहुल यांनी भाषणात अनेक देशांच्या प्रमुखांचा नामोल्लेख केला. तोही नियमभंग आहे. राहुल यांनी केलेले सर्व आरोप निराधार आहेत. त्यांनी भाषणात उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या विविध करारांचा उल्लेख केला. ते करार कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार केंद्रात सत्तेवर असताना झाले, असा दावा दुबे यांनी केला.

त्या दाव्याच्या पुष्टीसाठी त्यांनी काही कागदपत्रे आणि अहवालही सादर केले. राहुल यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी करताना दुबे यांनी ज्येष्ठ नेते सुब्रमण्यन स्वामी यांच्याशी संबंधित घडामोडीचा आधार घेतला. स्वामी यांना 1976 मध्ये राज्यसभेतून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला होता.